आषाढ २२,
फणीन्द्र फुयाल ज्वाला/ 
गत वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी महाभूकम्पका कारण घरबारबिहिन भएका र घरमा केहि पनि असर र क्षति नभएका गरी दुवै थरी पीडितहरुले सरकाले दिएको पहिलो चरणको रु १५ हजार राहत रकम बुझेका छन् । यो रकम बुझ्नेमा सिन्धुली जिल्ला मात्र होइन अति प्रभावित भएको भनिएका १४ जिल्लाका प्रायः जसो जनता रहेका छन् ।
गाविस सचिवलाई धम्क्याई, फकाई र प्रलोभनमा पारी यसरी गैर पीडितले समेत रु १५ हजार बुझेको स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा भेटिने गरिएको छ । सिन्धुली जिल्लाको हकमा पनि यो लागू भएको पाईयो । सिन्धुली जिल्लाको जलकन्या, बासेश्वर, भिमेश्वर, रतनचुरा, कमलामाई नगरपालीकालगायतका स्थानका जनताले फर्जि बिवरण पेश गरि उक्त रकम झ्वाम पारेको जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएका उजूरीबाट थाहा हुन्छ । कतिपयले भने कारबाहिमा परिने डरले उक्त रमक धमाधम फिर्ता गर्न थालेका छन् भने कतिपय भने पैसा पचाउन सफल भएकोमा आफुलाई भाग्यमानि महसुश गर्दे भूकम्पलाई धन्यवाद दिन थालेका छन् । यसरी सरकारी रकम दुरुपयोग भएको भन्ने उजूरीहरु सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा पर्न थालेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा अन्य सम्वन्धित सरकारी नियकाहरु कारबाहीमार्फत आफ्नो कर्तव्य र अधिकारको पालना गर्न थालेको भन्ने लगायतका समाचार पनि आउन थालेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलको स्वार्थ र नातवादले गर्दा भूकम्पवाट पीडिन नभएका र घरमा सानो धर्सो पनि नदेखिएका हरुले पनि रकम लिएको जलकन्या गासिवका एक स्थानीय युवाले बताए । उनका अनुसार यहाँका एक घर पनि नछुटाई घरलौरी उक्त रकम बाँडिएको छ ।
यसरी रकम आफुखुसी तरिकाले बाँड्दा राज्कोेष दुरुपयोग हुने कुरालाई बेवास्ता गर्दै व्यक्तिगत स्वार्थ हावि भएको प्रस्टै झल्किएको छ । रकम पाईने र आगामी दिनमा सरकारले प्रदान गर्ने सम्भावित अन्य सौलियत असुल्न पाईने अभिप्रय लिई भूकम्प पीडित भन्दा पनि भूकम्पवाट एक सुकाको पनि क्षति नभएकाले भूकम्प पीडित कार्ड बनाएकाले त्यसको पनि सत्य तथ्य छानवि गरिनु पर्ने सरकारले अर्को काम यतिबेला देखा पर्न थालेको छ । यसको अन्य भूकम्प प्रभावित नभएका जिल्लाका जनताले पनि विस्तारै आवाज बुलन्द पार्न थलेका छन् । र भोलिका दिनमा यसले विकराल समस्या नल्याउला भन्न सकिन्न । स्थलगत अनुसन्धानका क्रममा प्रधावित भनिएका क्षेत्रमा गएका अधिकारी तथा गाविस सचिव र राजनीतिक दलका प्रतिनिधीहरुले आफ्नो अधिकार र हैसियत बिर्सिएर यसरी नाताबाद र कृपावादका आधारमा निर्णंय गर्दा भोलिका दिनमा आफैलाई पर्न सक्ने सम्भाव्य अप्ठेराहरुको बारेमा बेलैमा सचेत हुनु पर्नेमा अफ्नो स्वार्थी पना र अपरिपक्व कार्यले गर्दा क्रमशः रुपमा जिल्लामा उजूरी हरु दर्ता हुदै जाने र त्यस्ता गैर भूकम्प पीडितहरुलाई कारबाहि हुने सम्वन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
सत्य तथ्यको तत्काल छाविन गरि यथासक्य त्यस्ता गैर भूकम्प पीडितले लिएको रकम फिर्ता गराउनु आजको सरकारको प्रथमिकताको विषय बन्नु जरुरी छ । त्यसका लागि फेरी भुकम्प पीडित जिल्लाका गाविस र प्रत्येक वडाहरुमा पुगी विवरण संकलन गर्नु नैं उत्तम उपाय हो । यसले गर्दा गैर भूकम्प पीडितलाई राज्य कोष खर्चिनु पर्ने सरकारको दायित्व घट्छ र भूकम्पबाट वास्तवीक पीडा भोगेका जनताले सरकारले घोषणा गरेका राहत सामग्री र राहत कार्यक्रम समयमै पाउने निस्चित छ ।
सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मी साथीहरुले यस्ता प्रकारका घटानहरु खोजि खोजि प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नू पनि स्वघोषित चौथो अंगको प्रमुख कार्य हो । भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुको स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा कतिपय सहकर्मी साथीहरुले यस प्रकारका सूचनालाई वेवास्ता गरेको र आफु पनि गैरभूकम्प पीडित भएपनि भूकम्प पीडितको रकम हात पारेको पाईने गरिएको सरकारले तत्काल दिने घोषणा गरेको राहत तथा आर्थिक अनुदान र भविष्यमा दिन सक्ने अन्य सेवा सुविधा हात पार्ने चोर दाउले गर्दा नैं भूकम्प पीडित भन्दा पनि गैर भूकम्प पीडित यतिबेला अनेक हथकण्ठा प्रयोग गरि आफु भूकम्प पीडितको कोटामा पर्नै गरेका छन् । यो भोलि आउन सक्ने विकराल समस्या समाधान गर्न अझै केहि ढिला भएको छैन सरकार ! यसका लासि फेरी एक पटक स्थलगत रुपमा प्राविधिक र अधिकारीहरु खटाई सत्य तथ्य विवरण संकलन गरि भूकम्प पीडितका लागि परिणाम मूखि काम हात पार्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकार फेरी तात्नुपर्छ, त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्न खाज्ने र भाँजो हाल्न खाज्नेलाई त प्रहरी प्रशान, निती नियम र कानून त छँदै छ ।
