जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात गरेका छन् भने संविधानसभालाई रणभूमिमा परिणत गरेर विश्व समुदायलाई चकित पारेका छन्
निर्मला भण्डारी गौतम
अन्ततः राजनीतिक दलहरुको असहमती, असमझदारी तथा मोर्चाद्वारा संविधान सभामा पु-याइएको अवरोधका कारण माघ ८ मा नेपाली जनताले संविधानको मस्यौदा समेत पाउन सकेनन् । सबै दलहरुले दोश्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा घोषणापत्र मार्फत एक वर्षमा नै संविधान दिने जनतासामु गरेको प्रतिवद्धता तथा संविधान सभाको पहिलो बैठकद्वारा माघ ८ मा लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्ने भनेर जनता एवंम अन्तर्राष्ट्रियजगत सामु गरेको साझा संकल्पलाई केवल कागजको खोष्टामा परिणत गरेर जनताको विश्वासमाथि कुठाराघात गरेका छन् भने संविधानसभालाई रणभूमिमा परिणत गरेर विश्व समुदायलाई चकित पारेका छन् ।
बिडम्बना नै भन्नुपर्छ, संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक पक्ष प्रतिबद्धता अनुसार समयमा संविधान जारीगर्न नसकेकामा अत्यन्त मर्माहत भएर जनतासामु माफी मागिरहेका बेला अर्को पक्ष भने संविधान जारी गर्नबाट रोक्न सफल भएकामा गौरवान्वित भएको अभिव्यक्ति दिइरहेको छ । यसमा राजनीतिक पार्टीहरुको आ–आफ्नै स्वार्थ र अभिष्ट जरुर छन् । तथापी आमजनताले चाहेको त संविधान हो । बन्द हड्ताल, डर त्रासको वातावरणबाट मुक्त भएर पेशाव्यवसाय गर्न पाउने, बिना द्वेष सबै जातजाती , भाषाभाषी, धर्म संस्कृतिका मानिसहरु एक आपसमा हार्दिकताका साथ रहन बस्न सक्ने अवस्था सृजना होस् । देशमा शान्ति, विकास र समृद्धि छाओस् । पूर्व ताप्लेजुङ्गदेखि हुम्ला, जुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर मात्र नभई बैतडी दार्चुला सम्मका जनताको अभिमतले यही पुष्टि गरेको छ ।
जनताले बिर्सेका छैनन् । पहिलो संविधानसभाको हत्या कसरी भयो ? तैपनि तिनै नेतालाई दोश्रो संविधानसभामा मत दिन जनता अभिष्त थिए । सबै दलले एक वर्षमा सहमतीको, यदी नभए प्रकृयामा गएर भएपनि संविधान बनाउँछौं भनेर घोषणा पत्र मार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गरे । घरदैलो चाहार्दै रोइकराई गरे । हामीले गल्ति ग¥यौं, पाठ सिकेका छौ, अब गल्ति गर्दैनौं, धोका दिंदैनौ । ज–जसले जस्तो कर्म गरेका थिए सोही अनुसार जनताले दलहरुलाई अभिमत दिएर संविधान बनाउनका लागि सभामा पठाएका हुन् । एक वर्ष नबित्दै जनतासामु गरेको नैतिक प्रतिबद्धतालाई बिर्सेर नेताहरु फेरि एकपल्ट सर्वाङ्ग नाङगो भएका छन् ।
जग जाहेरै छ, दोश्रो निर्वाचनमा तेश्रो स्थानमा खुम्चिन बाध्य एमाओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पहिलो र दोश्रो शक्तिले ठूलो भरोषाकासाथ संविधान निर्माणको सबैभन्दा शक्तिशाली र महत्वपूर्ण दायित्व भएको “संवैधानिक, राजनीतिक, संवाद तथा सहमति” समितिको संयोजक बनाए । डाडूपुन्यू थमाई दिएपछि मेरो भाग पुगेन भनेर कलह मच्चाउने अवस्था एमाओवादीबाट आउँदैन भन्ने विश्वास सत्तापक्षको रहेको हुनसक्छ । तर भइदियो उल्टो । संयोजक बने लगत्तै “बालुवा पेलेर तेल निकाल्छु” भन्दै ढाडस दिने तिनै बाबुरामले ६ पल्टसम्म म्याद थप्दा समेत “तोरी पेलेर पनि तेल” निकाल्न सकेनन् । यो समितिलाई सभाले दुइटा काम सुम्पेको थियो १.अन्तरबस्तुमा सहमति गरेर सभामा प्रस्ताव पेश गर्ने २. सहमति नभएका विषयमा प्रश्नावली पेश गर्ने । अपसोच् समितिले दुबै काम पुरा गर्न नसकेका कारण माघ ८ मा संविधान बन्न नसकेको सत्य हो । यति मात्रै होइन, एमाओवादी अध्यक्षकै आग्रहमा सत्तापक्षले उनलाई “उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति” को संयोजक बनाए । यसको काम पनि विवादित विषयमा सहमति जुटाउने हो । दुर्भाग्य, यता सरकारको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक बने । यसै बेला सडक संघर्षको धम्की दिंदै दलियमोर्चाको समेत संयोजक बने ।
सभालाई भन्दा मोर्चालाई प्राथमिकता दिने उनको विरोधाभाषपूर्ण गैरराजनीतिक चरित्रले पनि संविधान निर्माणमा अवरोध पुगेको विज्ञहरुको बुझाई छ । थप सत्तापक्षमा पनि संविधान निर्माणका लागि हुनुपर्ने जति संवेदनशीलता देखिएन । मोर्चामा सडक आन्दोलन र भौतिक शक्तिको उन्माद जति देखियो सत्तापक्षमा पनि बहुमतको दम्भ बढि नै देखियो । अझ ४१४ सभासद्को हस्ताक्षरले त मोर्चालाई अत्याई नै दियो । त्यसमाथि नेताहरुको एकअर्काको भावना, मर्यादा र संवेदनशीलतालाई ख्याल नै नगरी दिइने अभिव्यक्तिले पनि सहमतिको वातावरण भत्काउन सहयोग पु¥यायो । त्यति मात्र होइन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच हुने बहुमत, अल्पमत तथा सहमती जस्ता तर्कहरुले पनि त्यतिकै टड्कारोरुपमा सभालाई प्रभावित पा¥यो । वास्तव मै सहमती भन्ने कुरा सुन्दा जति राम्रो र भरोषापूर्ण लागे पनि पूर्णसहमती भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक पद्धतीमा असम्भव प्रायः हुन्छ । बहुमत र अल्पमत लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । हाम्रा नेताहरुले यही कुरालाई आत्मासाथ गर्दै अन्तरिम संविधानमा समेत प्रष्ट लेखेका छन् ।
यदि संविधानको भावना र मर्मलाई नमान्ने हो भने दोश्रो संविधानसभाको चुनाव किन भयो ? सबै पार्टीहरुले एकमुख भएर जुन दललाई जस्तो मत दिनुहुन्छ त्यसकै आधारमा हामी संविधान बनाउछौं भनेर जनतासामु प्रतिवद्धता जाहेर गरेको होईन ? सब कुरा बुझेर, स्वीकार गरेर पनि मोर्चाले बहुमत वा जनताको अभिमतको अवज्ञा गरेका कारणले समयमा संविधान बन्न नसकेको कुरामा सायदै द्धिमत होला । प्रष्ट भन्नु पर्दा, दलहरु जनता र राष्ट्रिय कल्याणलाई सर्वोपरि ठानेर मन, वचन र कर्मले संविधान निर्माणको प्रकृयामा ईमानदार नभएकै हुन् ।
पछिल्लो समय सत्तापक्ष अधिकतम सहमतिका आधारमा चाडो भन्दा चाडो संविधान निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याइ रहेको छ भने मोर्चा पूर्णसहमति नभइन्जेल सदन अवरुद्ध पार्ने चेतावानी दिइरहेको छ । विपक्षीको यस्तो अवरोधका वावजुद पनि सभाले माघ ११ गते प्रश्नावली समिति वहुमतले पारित गरेकोछ भने, सहमतीको अधित्तम प्रयासका लागि सभामुखले दलहरुलाई ११ दिनको समय दिएका छन् ।
अहिले नेपाली राजनीतिमा विकसित घटनालाई हेर्दा, अवस्था अलि निराशाजनक देखिएको छ । दुवै पक्षले विवेक र संयमता अपनाउन नसकेर अतिवादको शिकार भएझै लाग्छ । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्नै नसक्ने अवस्थातर्फ दलहरु अग्रसर भईरहेका हुन् कि जस्तो भान हुन्छ । जुन शुभ सङकेत होईन । तथापी असहमतिका बीच पनि सहमती गर्दै जाने हाम्रा राजनेताहरुको विगतको अभ्यासले गर्दा जनता आशावादी छन्, परिदृष्य जस्तो देखिए पनि अन्ततः नेताहरुले सहमतीमा नै संविधान दिने छन् । त्यसैले, दलहरुले एक पल्ट निर्वाचनका बेला जनतालाई दिएको प्रतिवद्धतालाई स्मरण गर्दै, विगतमा भएका कमिकम्जोरीलाई आत्मसाथ गरेर, संक्रमणकालिन अवस्थामा गुज्रिएको आफ्नो मुलुकलाई विषम परिस्थितीबाट मुक्ति दिलाउन सबै पक्षले आ–आफ्नो अभिष्ट त्यागेर सहमतीको हात मिलाउदै संविधान दिनु आजको आवश्यकता हो र यो नै दलहरुको जनताप्रतिको दायित्व हो ।
