काठमाडौ पौष ९, राष्ट्रिय ख्रीष्टियन महासङ्घले सरकारसङग २०६८ वैशाख तथा २०६९ ज्यष्ठेमा भएको छबुँदे सहमति सहित नयाँ संविधानमा धर्म निरपेक्षतालाई 
अपरिवर्तनीय धारामा राख्नुपर्ने लगायतका विभिन्न समयमा भएका सम्झौताको तत्काल सम्बाधन गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै २०६३ सालको आन्दोलनपछि मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि अन्तरिम संविधानले राज्यलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरे पनि ख्रीस्टीयनहरूको आस्थाको केन्द्र पवित्र स्थल मण्डली (चर्च)लाई कानुनी मान्यता नदिएकोमा आपत्ती प्रकट निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्नुको अलावा संवैधानिक धार्मिक आयोग गठन गर्न महासङ्घले माग गरेको छ ।
