काठमाडौं कार्तिक २६, भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारद्दारा गत कात्तिक १० गते हिरासतमा लिदै मङलवार आयोगको ऐन, २०५९ अनुसार बिगोसमेत असुलउपर गरी हदैसम्मको कारबाहीको माग सहित मुद्दा दायर गरिएका पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति खगेन्द्रप्रसाद भट्टराईसहित
२३ जनालाई मंगलबार विशेष अदालतले ठोस प्रमाण नदेखिएको भन्दै बिनाधरौटी साधारण तारेखमा रिहा गरेको छ ।
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा नराख्ने सम्बन्धमा मंगलबार भएको बहसपछि विशेष अदालतको इजलासले उनीहरूलाई बिनाधरौटी साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।
साथै भ्रष्टाचार भएको भेटिएमा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई बिनाधरौटी साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश भएको अदालत स्रोतले जनायो । अख्तियारले भट्टराईसहितका पदाधिकारीले सवा २ करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबी गर्दै बिगोबमोजिम हर्जाना र जरिवाना तिराउन तथा १३ वर्षसम्म जेल सजाय गर्न माग गर्दै अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।