काठमाडौं आषाढ २१, पशुपतिनाथ दर्शनका लागि ल्याइएको फूल, बेलपत्र र प्रसाद सोझै महादेवलाई चढाउन नपाइएको भन्ने कानुनी विवादमा 
सर्वोच्च अदालत आफैंले स्थलगत निरीक्षण गरी वास्तविकता पत्ता लगाउने भएको छ। सर्वोच्चले स्थलगत निरीक्षण गरी फूल, बेलपत्र र भेटीको वस्तुस्थितिसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न तीनजना उपसचिवलाई खटाउने भएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले तीनजना उपसचिवलाई पशुपतिको स्थलगत निरीक्षणमा खट्न आदेश दिएको खवर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित रहेको छ ।
भक्तजनले पशुपतिनाथको दर्शन गर्दा धार्मिक भावना र सन्तुष्टिमा आँच आउने गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनहितविपरीत कार्य गरेको दाबीसहित अधिवक्ता राजीव सिन्हाले एक वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए। सिन्हाले पशुपतिमा लगिएको फूल, बेलपत्र र प्रसाद मन्दिरको ढोकाबाहिरै राखिएको भाँडोमा सीमित गरिएको भन्दै सोझै महादेवलाई चढाउन पाउने व्यवस्था गर्न आदेश माग गरेका थिए।
सर्वोच्चमा भएको सुनुवाइपछि जोशी र उपाध्यायको संयुक्त इजलासले बिहीबार निष्कर्षमा पुग्नुअघि स्थलगत निरीक्षण गर्न आदेश दिएको हो। उक्त रिटमा यसअघि २०६९ जेठ ७ गते न्यायाधीश क ल्याण श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले पशुपतिमा चढाउन लगेको फूल, बेलपत्र र प्रसाद मन्दिरभित्र पहुँच पाउन नियमावलीले रोक नलगाएको भन्दै भक्तजनलाई अवरोध नपु-याउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। यो अन्तरिम आदेश कोषले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन, सिन्हाले भने।
पशुपतिनाथ मन्दिर तथा पूजा नियमावली, २०६८ को नियम ७८ मा मन्दिरमा चढाएको वा हातमा दिएको दक्षिणा, भेटी र उपहार कोषमा दाखिल गराउने व्यवस्था छ। नियम ७९ मा दर्शनका लागि पशुपतिनाथ आउने भक्तजनलाई कोषले सरल र व्यवस्थित रूपमा दर्शन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ।
