काठमाडौं आाषाढ २४,निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले राजनीतिक सिन्डिकेट भित्र्याउन सक्ने भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहे पनि सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ। सभासद्हरूले विगत एक महिनादेखि उक्त कार्यक्रमका लागि सबै क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री रामशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका सचिव 
र बजेट महाशाखा प्रमुखलाई दबाब दिँदै आएका थिए। सभासद्को दबाबका कारण सरकारको नेतृत्व गर्ने दल कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले समेत पाँच करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।
बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाख उपलब्ध गराउने तयारी गरेको उच्च स्रोतले बतायो। सभासद्हरूको दबाबपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उपचारका लागि अमेरिका जानुअघि अर्थमन्त्री महतलाई बोलाएर दिन मिल्ने भए ५० लाखसम्म दिनुु भनेको खवर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा गोविन्द परियारको वाइलाइनमा छापिएको छ ।
सांसद् विकास कोषका नाममा पहिलेजस्तै विनियोजन गर्दा ६० करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याउनुपर्ने हुन्छ। तर कोष खारेज गरेर निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा जाने हो भने सरकारले अहिले तयारी गरेअनुसार ५० लाख दिँदा यसको ठीक दोब्बर हुन आउँछ। यो रकम सभासद्ले मागेभन्दा १० गुणा कम हो। निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रममा ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भए सांसद विकास कोषका लागि उपलब्ध गराइँदै आएको प्रतिसभासद् १० लाख रुपैयाँ भने खारेज हुनेछ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू भए एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५० लाख उपलब्ध गराउने र त्यस क्षेत्रका सबै सभासद्को मिलेमतोमा परियोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिनेछ।
सभासद्लाई नभई क्षेत्रका लागि कार्यक्रम आउने भएपछि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सभासद्बीच पनि विवाद बढ्न थालेको छ। प्रत्यक्ष सभासद्ले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराउने रकम परिचालन गर्ने संयोजक हुन पाउनुपर्ने बताएपछि समानुपातिक सभासद्ले पाँच करोड विनियोजनको विरोध गर्न थालेका छन्। अहिले सभासदहरूको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको समयभित्र संविधान जारी गरी स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने होु, कांग्रेस सभासद् सीता गुरुङले भनिन्, ुनिर्वाचन क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गरेर विकास गर्न हिँड्ने बेला अहिले होइन।
निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम लागू गर्ने कि नगर्ने वा कति रकम दिने भन्ने टुंगो नलागे पनि उक्त कार्यक्रमको संयोजक को हुने भन्नेमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष सभासद्बीच मतभेद देखिएको छ। समानुपातिक सभासद्ले भने वरिष्ठताका आधारमा कार्यक्रमको संयोजक बन्नेगरी नियमावली बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
सरकारका उच्च कर्मचारीले भने शासकीय संरचना नभएको निर्वाचन क्षेत्रमा मोटो रकम विनियोजन गर्न नहुने सुझाव अर्थमन्त्री महतलाई दिएका छन्। हाम्रो शासन प्रणाली तीन तह केन्द्र, जिल्ला र गाउँ विकास समितिमा विभाजित छु, एक सचिवले भने, निर्वाचन क्षेत्रमा न सरकारी कार्यालय छ, न अर्को कुनै संरचना, चुनावी हिसाबले मात्रै राजनीतिक संरचना भएकाले त्यसलाई प्रशासनको पनि अंग हुनेगरी बजेट विनियोजन गर्दा अप्ठ्यारो हुन सक्छ। सरकारले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम लागू भए परियोजना छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि चुस्त संरचना बनाउने गरी नियमावली संशोधन गर्ने तयारी पनि गरेको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि पाँच करोड विनियोजन गरिए सरकारका तीन निकायको अधिकार मिचिने विज्ञहरूले बताए।
