काठमाडौँ चैत ५ ,सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता डा. मीनेन्द्र रिजालले सरकार सञ्चालन कार्यविधि सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सो
कार्यविधिमा १० बुँदामा रहेका छन् । प्रस्तुत कार्य सञ्चालन कार्यविधिमा संयुक्त सरकारको सञ्चालन नेपालको अन्तरिम संविधान, गणतान्त्रिक एवम् लोकतान्त्रिक मान्यता, कानुन र नियम तथा साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा हुने उल्लिखित छ । राष्ट्रिय महत्वका विषय र सत्तामा साझेदार दलले आवश्यक ठानेका महत्वपूर्ण विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूका शीर्ष नेतृत्व तहमा छलफल गरी सहमति निर्माण गरिने छ ।
कार्यविधिमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा, संवैधानिक नियुक्ति जस्ता विषयहरू साझा न्यूनतम कार्यक्रम र सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा अघि बढाइने, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू व्यवस्थापिका–संसद र नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी हुने्, मन्त्रीहरू आ–आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्रीप्रति र सामूहिकरूपमा व्यवस्थापिका–संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्त लागू हुनेछ । सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले प्रचलित संविधान एवम् कानुनअनुसार आ–आफ्नो जिम्मेवारी स्वतन्त्र ढङ्गले निर्वाह गर्नुपर्ने, सहमतिअनुसार राजनीतिक दलहरूको जिम्मामा रहेका मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्ने र फिर्ता बोलाउने अधिकार सम्बन्धित दलमा रहने, कुनै पनि मन्त्रीले एक अर्काको आलोचना र टिप्पणी सार्वजनिक रूपमा गर्न नपाइने, कुनै पनि मन्त्रीले मन्त्रालय र अन्तर्गतका साधन, स्रोत र शक्तिलाई अख्तियारको दायरा भन्दा बाहिर गएर प्रयोग गर्न पाउने छैन ।
पक्षपात, नातावाद, कृपावाद र चाकडी प्रवृत्तिलाई कडाईका साथ निरुत्साहित गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लिखित छ । कार्यविधिमा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिस्तरबाट हुने राजनीतिक नियुक्ति सत्ता साझेदारीको विधिअनुरूप समझदारीका आधारमा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने र मन्त्रिपरिषद्लाई अनुशासित, व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई पालना गर्नु मन्त्रीहरूको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भने सहमति र सहकार्यको भावनाअनुरूप सरकारको सञ्चालनमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतामा मन्त्रिपरिषद्भित्र र राजनीतिकस्तरमा समेत उपयुक्त संयन्त्र गठन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ ।
