काठमाडौं मार्ग २२, व्यवस्थापिका–संसद, महाभियोग सिफारिस समितिको मंगलबार बसेको बैठकले महाभियोगका लागि लगाइएको आरोपको गाम्भीरता, संविधानको भावना र संसद नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरुप नरहेको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध परेको 
महाभियोगसम्बन्धी उजुरीलाई खारेजी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
न्यायाधीश भट्टराईविरुद्ध सांसदत्रय क्रमस हरिचरण शाह, रामकुमार राई र रुक्मिणी चौधरीले महाभियोग लगाउन गत भाद्र २१ गते व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयमा उजुरी दर्ता गराउँनु भएको थियो । समारचारमा उल्लेख भएअनुसार मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा भएका कुसंस्कार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निदेद नउपर उपर तत्कालीन रजिस्टारले गरेको दरपीठको पक्षमा न्यायाधीश भट्टराईले निर्णय सुनाएपछि सासंदत्रयले न्यायाधीश भट्टराई विरुद्ध महाभियोगको आरोप सहित संसद सचिवालयमा उजुरी दर्ता गराउँको उल्लेख गरिएको छ ।
