काठमाडौ आषाढ ८, नेपाल प्रेस युनियनको डिजिटल विभागले सरकारले हालै जारी गरेको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ खारेज गर्न माग गरेका छन् । युनियनले आज आयोजना गरेको अन्तक्र्रियाका वक्ताले जारी निर्देशिका सञ्चारमाध्यमलाई यो वा त्यो 
बहानामा नियन्त्रित गर्ने लक्ष्यबाट अभिप्रेरित रहेको जनाउ दिदै निर्देशिकाबाट सञ्चारमाध्यमलाई निर्देशित गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिकाको अलावा कानुनको आवश्यक रहेकोमा अभिमत प्रकट गर्दै अनलाइन सञ्चारमाध्यमका लागि मात्रै छुट्टै र फरक नियमको आवश्यकता नरहेको बताउँनु भएको छ ।
अन्तक्र्रियामा अनलाइन मिडिया विज्ञ उज्वल आचार्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गरिने छैन भनेर संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई समेत 
सरकारले उलङ्घन बताउँनु भएको छ भने नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले पत्रकारिताको स्थापित मूल्यमान्यता विपरित जारी गरिएको निर्देशिका खारेज गरेर नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
यसैवीच नेपाल पत्रकार महासङ्घले आयोजना गरेको अनलाइन सञ्चालन निर्देशिका– २०७३ विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीले आफैमामा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारसंग बाझिएको जनाउँदै यसरी बाझिएको बुँदा हटाउन माग गरेको छ । छलफलमा महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले मिडियालाई नियमन गर्न आफूहरू तयार रहेको तर नियन्त्रण गर्ने मनसायले आएको निर्देशिकालाई महासङ्घले किमार्थ स्वीकार गर्न नसक्ने बताउनु भएको थियो ।
त्यस्तै गरि महासङ्घका पूर्वमहासचिव ओम शर्माले निर्देशिकामा गम्भीर त्रुटि रहेको बताउँदै निर्देशिका फिर्ता गर्नुको विकल्प नरहेको जनाउ दिनु भएको थियो भने सञ्चार मन्त्रालयका मातृका पौडेलले जारी निर्देशिका उपर संशोधनको लागि सुझाव दिन आग्रह गर्नु भएको थियो । छलफलमा नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी, सञ्चार विज्ञ पवन आचार्य ,प्रेस चौतारीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव नेपाललगायतले निर्देशिका ल्याइएकाले खारेजीको विकल्प नरहेको बताउनुभएको थियो ।
