काठमाडौं आषाढ ७ , नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन र अनुगमनलाई व्यवस्थितका लागि भन्दै सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’ का कतिपय प्रावधानहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताविपरीत रहेकोले त्यसप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै आज सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधीमण्डलले सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलाइ आज जारी निर्देशिका– प्रति असहमति जनाउँदै बुझाएको ध्यानाकर्षणमा पत्रमा सञ्चारमाध्यमलाई यस्ता प्रावधानले अवरुद्ध गर्ने र मिडियाकोा विकासमा बाधा गर्नुका साथै नागरिकको सूचनाको हकलाई समेत कुण्ठित गर्ने उल्लेख गर्दै निर्देशिकाका तत्सम्बन्धी प्रावधानहरू हटाउन माग गरेको छ ।
महासंघका सचिव धर्मेद्र कर्णद्दारा जारी विज्ञप्तिमा निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ११ मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने बुँदा अन्तर्गत उल्लेख भएको ‘आधिकारिक स्रोत नभएका, भ्रम सिर्जना गर्ने खालका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने’ भन्ने प्रावधान र बुँदा नम्बर १७ मा सोको परीक्षण सरकारी निकायबाट गर्ने क्षेत्राधिकार राखिनु एवं बुँदा नं २१ मा त्यस्ता सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको लागेमा सरकाले ‘कुनै पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यम वा त्यसको वेबसाइट अवरुद्ध गर्न सकिने’ भनी उल्लेख भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै ती प्रावधानहरू कुनै समाचार सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गरेको आधारमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने, सञ्चारका साधन अवरुद्ध नगरिने र पूर्वप्रतिवन्ध नलगाइने संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध रहेको भन्दै महासंघले त्यस्ता प्रावधान नसच्याई लागू गरिएमा त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी समेत दिईएको छ ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा अनलाइनमाध्यम सूचीकरण गर्ने प्रावधानप्रति सकारात्मक रहे पनि तिनको दर्ता र सूचना विभागबाट अनुगमन, निरीक्षणको व्यवस्था एवं सुशासन ऐनलाई टेकेर निर्देशिका ल्याउने प्रक्रियाप्रति पनि असहमति प्रकट गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।साथै त्यस अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष डा महेन्द्र विष्टले संविधान विपरीत सञ्चारसम्बन्धी कुनै निर्देशिका नल्याउन तथा अनलाइन मिडियालाई स्वनियम गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री राईले सरकारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका व्यवस्थालाई संकुचन वा नियन्त्रण गर्ने कुरा सोच्न पनि नसक्ने भन्दै अहिले सरकारप्रति अनावश्यक लाञ्छना लगाइएको त्यस अवसरमा गुनासो गर्दै निर्देशिकाका गरिएको पत्रकारिताका स्थापित मान्यताविपरीत रहेको भनिएको व्यवस्थाहरू सच्चाएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैवीच सञ्चार मन्त्रालयले अनलाइन सञ्चालनसम्बन्धी जारी गरेको निर्देशिका–२०७३ को सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्रालयले आज निर्देशिका संशोधनका लागि ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । गठित कार्यदलमा प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष र अनलाइनमध्येका एक प्रतिनिधि रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’ का कतिपय प्रावधानहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताविपरीत रहेकोले त्यसप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै आज सञ्चारमन्त्री शेरधन राईको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएलगत्रै मन्त्रालयलृ निर्देशिका संशोधनका लागि ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।
