काठमाडौं मङसिर १०, भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराएको रु एक खर्ब रकम मुलुकका विभिन्न आयोजनामा खर्च गर्ने गरी द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित विशेष समारोहमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासैनी र भारतीय आयात निर्यात बैंकका डेपुटी म्यानेजर डाइरेक्टर डेभिड रासक्विहाले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशील 
कोइराला र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थिति थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले सो सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत साउनमा नेपाल भ्रमण गर्दा सो परिणामको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । हस्ताक्षर समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उहाँका भारतीय समकक्षी मोदीको उपस्थिति रहेको थियो । भारतीय आयात निर्यात बैंकमार्फत प्राप्त हुने सो रकम सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र महाकाली सिँचाइ परियोजनामा खर्च गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।
धादिङ र गोरखाको सिमानामा रहेको बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण हुन लागेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपीआर)को काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेल सो आयोजनाको डिपिआरको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ भारतीय सहयोग रकम परिचालन गरिने लक्ष्य राखिएको छ । जलाशययुक्त उक्त आयोजना विद्युत् बढी माग भएको समयमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माण गर्न लागिएको हो । यसअघि ६०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनाको क्षमता वृद्धि गरी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका कार्यकारी अधिकृत डा लक्ष्मी देवकोटाले डिपिआरको पूर्ण प्रतिवेदन केही दिनभित्रै तयार हुने जानकारी दिनुभएको छ ।
लामो समयदेखि निर्माण प्रक्रियामा रहेको र पूर्ण हुन नसकेको महकाली सिँचाइ आयोजनालाई अगाडि बढाउन भारतीय सहयोग महत्वपूर्ण हुने मानिएको छ । करिब ३० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्ने सो आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गत साउनमा गर्नुभएको भ्रमणका क्रममा व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । रासस
