काठमाडौं पौष २२ , सर्वोच्च अदालतले अब हुने निर्वाचनमा मतदाता अधिकार अन्र्तगत मतपत्रमा राइट टु रिजेक्टलाई पनि मताधिकारका रूपमा अनिवार्य समावेश गर्न सर्वोच्चले सरकार र निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । मंसिर ४ कै निर्वाचनमा उक्त अधिकार राखिपाऊँ भनी परेको एक रिटको अन्तिम टुगो लगाउँदै न्यायाधीशद्वय 
कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले उम्मेदवारलाई मन पराउँदिनु भन्ने विकल्प अर्थात् नेगेटेभि भोटिङको अधिकार मतदातालाई दिइनुपर्ने ठहर गरेको हो ।
मतदातालाई उम्मेदवार इन्कार गर्न पाउने अधिकार नभएसम्म वास्तविक जनमत जाहेर हुन सक्तैनु आदेशमा भनिएको छ, यसपछिका सबै निर्वाचनमा मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई मन पराउँदिन भन्ने अस्वीकारको विकल्प राइट टु रिजेक्ट मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न कानुन बनाई लागू गर्नु परमादेसमा भनिएको छ । अब हुने हरेक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हरेक उम्मेदवारको चुनाव चिह्नसँगै मन पराउँदिनु भनेर मतदाताले रोज्न पाउने सुविधासहितको मतपत्र निर्वाचन आयोगले छाप्नुपर्ने छ ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन मंसिर ४ का दिन पनि यही व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै अपराध र आतंकवादविरुद्ध अभियान नेपालु का अध्यक्ष विकास लकाइ खड्का तथा अधिवक्ताद्वय भाइराजा राई र भद्रप्रसाद नेपालले कात्तिक ८ मा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले मतपत्र छापिसकेको हुँदा नेगेटिभ भोटिङको व्यवस्था गर्न व्यावहारिक रूपले नसकिने जवाफ आयोगले सर्वोच्चमा पठाएको थियो । सर्वोच्चले रिट जारी गर्दै अब हुने स्थानीय र संसदीय दुवै खाले निर्वाचनमा यस्तो व्यवस्था गर्न भनेको हो ।
मतपत्रमा सबै उम्मेदवारको चुनाव चिह्नको मतदान गर्नुपर्ने कोष्ठजस्तै अन्त्यको कोष्ठमा माथिका कुनै पनि उम्मेदवारमा मेरो सहमति छैनु भन्ने कोष्ठ पनि विकल्पका रूपमा राख्ने गरिन्छ । त्यसरी राखिएको नेगेटिभ भोटको कोष्ठमा बहुमत प्राप्त भएमा सबै उम्मेदवार मतदाताबाट अस्वीकार भएको मानिने र फेरि नयाँ उम्मेदवार खडा गरी मतदान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने निर्वाचन पद्धति नै नेगेटिभ भोटिङ भएको भन्दै निवेदकहरूले यस्तो व्यवस्था नेपालमा पनि लागू गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
प्रस्तुत आदेस अनुरुप मतपत्रमा चुनाव चिह्नको मतदान गर्ने कोष्ठजस्तै अन्त्यमा माथिका कुनै पनि उम्मेदवारमा मेरो सहमति छैन भन्ने कोष्ठको व्यवस्था गर्दै त्यस कोष्ठमा पनि मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रकट गर्न पाउँने छ । त्यस्तै राइट टु रिजेक्ट कोष्ठमा बहुमत प्राप्त भएमा सबै उम्मेदवार मतदाताबाट अस्वीकार भएको मानिने र फेरि नयाँ उम्मेदवार खडा गरी मतदान प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुँन्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आएमा दलहरुले पुनः उम्मेदवार खडा गर्दा पुराना उम्मेदवारलाई सोही प्रयोजनको निर्वाचनमा एक पटकसम्म उम्मेदवार बन्न निषेध गरिनेछ ।
हालसम्म फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, ग्रिस, बंगलादेश, फिनल्यान्ड, स्विडेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलम्बिया, स्पेनलगायत १३ देशमा यस्तो मताधिकारको प्रयोग भइरहेको छ । छिमेकी देश भारतले पनि नेगेटिभ भोटिङको अधिकार आफ्ना मतदातालाई दिइसकेको छ । नेपाल अब यस्तो मताधिकार दिने १५ औं देश हुनेछ । अलोकप्रिय व्यक्तिलाई पनि दलहरूले उम्मेदवारी दिन लगाउने परिपाटीका विरुद्ध मतदाताले केही पनि बोल्न न���क्ने अवस्थाको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रलाई झन् बलियो पार्न नेगेटिभ भोटिङको अधिकार दिइनैपर्ने रिट निवेदकहरूको जिकिर थियो । निर्वाचनको बहिष्कार नगर्ने तर उम्मेदवार ठीक नलागेकाले मतदान पनि नगर्ने ठूलो मतदाताको संख्या हुने गरेकाले तिनको पनि निर्वाचनमा प्रतिनिधित्व गराउन नेगेटिभ भोटिङको व्यवस्था संसारमा धेरै मुलुकमा हुने गरेको रिटमा उल्लेख छ ।
