काठमाडौं चैत ५,
बहुप्रकोपीय विपदको सामना गर्दै आएको देश नेपालमा पछिल्लो समयमा गएका भूकम्पहरूले भत्काइका संरचना पुर्ननिर्माण गर्नु निकै नै चुनौतिपूर्ण हुँदै आएको यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।
आज विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण –एनडिआरआरएमए०द्वारा प्रकोप पूर्वतयारी सञ्जाल नेपाल [डीपीनेट]का नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका लागि आयोजित बधाई, शुभकामना तथा स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरी पुर्ननिर्माण गर्ने भनिए पनि स्थानीय रुपमा पाइने गोलो ढुंगा घर पुर्ननिर्माणका लागि उपयुक्त नभएको, आर्थिक स्रोतको अभाव नै प्रमुख चुनौति बनेको बताउनुभएको हो ।
नेपालमा पुर्ननिर्माणका लागि फाइनान्सिङको अवस्था डरलाग्दो रहेको उल्लेख गर्दै विदेशको तुलनामा नेपालमा फाइनान्सिङ हुन नसकेको बताउादै विदेशमा कुनै विपद परे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया कभरेजले पनि फाइनान्सिङको लागि धेरै सहयोग प्राप्त हुने तर नेपालको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया कभरेज पनि हुन नसक्दा बढ्दो फानान्सिङको समस्याका कारण नीजि घर तथा सार्वजनिक कार्यालय, विद्यालय लगायतका संरचना निर्माणमा लाग्ने खर्चको जोहो गर्न समस्या रहेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले डीपिनेटकै सकृयतामा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ संशोधनसहित, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ तथा विपद लेखाजोखा मार्गदर्शन २०७२ लगायतका कानूनी संरचना तथा प्राधिकरणको गठन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा डीपीनेटका नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. राजु थापाले विपद मार्गनिर्देशनलाई संघीय संरचनाअनुसार अगाडि बढाउनुपर्ने, विपद लेखाजोखा मार्गदर्शन चाहिने, मार्गनिर्देशनहरूमा एकरुपता हुनुपर्ने, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण –एनडिआरआरएमए० दिवस मनाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा डीपीनेटका निवर्तमान अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले सरकारले ल्याउन लागेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परिषद बनाउन ल्याएको मस्यौदा विधेयक अहिलेको अवस्थामा आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्दै यो विषयलाई विपद प्राधिकरणअन्तर्गत नै एउटा शाखाको रुपमा अगाडि बढाउन सकिने बताउनुभयो ।
स्मरणीय छ, जलवायु परिवर्तनको कारण जोखिममा परेको पर्यावरणको सुरक्षाको लागि एकीकृत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्देशनात्मक आदेश –निर्णय नं. [०२१०] भएकोले उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानुन बनाउन आवश्यक भएको जनाइएको छ । कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले डीपीनेटका नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई स्वागत तथा बधाई ज्ञापन गनुृभएको थियो ।
