काठमाडौं जेठ २५,
निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयबारे शुक्रबार सर्वदलीय छलफल आव्हान गरेको छ । सरकारले संविधानको व्यवस्थाविपरित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने विषयमा गरेको निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले संसद्भित्र र बाहिरका सबै दलसँग छलफल गर्नका लागि सर्वदलीय छलफल आव्हान गरेको हो ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत सरकारले आयोगलाई कार्यपालिका मातहत राख्ने ढंगको काम गरेकाले त्यसबारे सबै दलसँग परामर्श गर्नु आवश्यकता देखिएसंगै यस किसिमको बैठक गर्न लागेको आयोगले जनाएको
छ ।
स्मरण रहोस, सरकारले बजेट भाषणका क्रममा अनुसूचीमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र कपास विकास कम्पनी खारेज गरिएको उल्लेख गरेका छन ।
साथै आयोगले यसविषयमा केहि दिन अघि सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण सहित असहमति जनाइसकेका छन । आयोगले अवको चरणमा सरकारले गरेको स्वेच्छिक ढंगको निर्णय नसच्याए आयोगले सरकारी निर्णविरुद्ध कानुनी उपचारको विकल्पमा जानुको विकल्प नहुने र यदि यस्तो परिस्थिती आयो भने सरकार आयोगवीच बीच संवैधानिक तिक्त्तता सिर्जना हुने जनाएको छ।
