काठमाडौं जेठ २२ ,
नेपाल सरकारले गते १५ गते प्रस्तुत बजेट वक्त्व्य मार्फत् आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट कार्यक्रममा आयोग मातहतका निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने विषयमा निर्वाचन आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
यसै प्रसंगमा आयोगले आज सरकारका उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूको खारेजी, प्रस्तावित एकीकृत निर्वाचन कानून [निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन], राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, मतदाता नामावली दर्ता कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्ने विषय एवं निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको उपयोगका विषयमा भेटवार्ता सहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
छलफलको क्रममा आयोगका पदाधिकारीले सरकारको प्रस्तुत निर्णय उपयुक्त नभएको र आयोगले गर्दै आएको काम सरकारको कार्यकारी संयन्त्र [जिल्ला प्रशासन कार्यालय] मार्फत कार्य गर्ने गराउने भन्ने निर्णयले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचन मार्फत जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा समेत अवरोध सृजना हुँदै अन्ततः नेपालको निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न चिन्ह उठ्न सक्ने आयोगको भनाइ रहेको छ 
आयोगको ध्यानाकर्षण प्रति उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ ले लोकतन्त्रमा निर्वाचनको असाधारण महत्व रहेको र आयोगको प्रयास निर्वाचनलाई थप स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेकाले आयोगले उठाएका विषयहरूमा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको तथा प्रस्तुत विषयमा थप छलफल र परामर्श गरी मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने बताउँदै जिल्लास्थित आयोगको कार्यालय खारेजीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रीसँग छलफल गर्ने र आवश्यकता अनुसार आयोगसँग परामर्श गरी निर्णयमा पुग्ने बताउनुभयो ।
