काठमाडौं चैत्र १९,
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भन्सार विभाग काठमाडौंका तत्कालीन नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेविरुद्व दुई करोड १४ लाख ४६ हजार ६५७ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता भोला दाहालले आज जारी विज्ञप्तिमा मार्फत भन्सार विभाग काठमाडौंकाका अवकाश प्राप्त नासुघिमिरेविरुद्ध एयरपोर्ट भन्सार, विभिन्न भन्सार कार्यालय र राजश्व अनुसन्धान विभागमा बसेर राजश्व हिनामिना गरेर गैरकानुनी रुपमा करोडौं सम्पत्ति कमाएको , कमाएको सम्पत्ति श्रीमती र परिवारका अन्य सदस्यको नाममा लुकाएर राखेको, विभिन्न कम्पनीमा लगानी, शेयर खरिद र जग्गा खरिदमा लगानी गरेको जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै आयोगको विज्ञप्तिमा घिमिरेले २०५२ कात्तिक २८ देखि २०७९ पुस १२ गतेसम्मको अनुसन्धान जाँच अवधिमा वैधानिक आय भन्दा बढी कमाएको देखिएको हो । घिमिरेसहित निजको श्रीमती शारदा गौतम, छोरीको पारिश्रमिक आय, कर्मचारी संचय कोषलगायत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा, जग्गा बिक्री, घर बहाल यी सबैको आय पाँच करोड २५ लाख १६ हजार ३२७ रुपियाँ रहेको खुल्न गएको आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै जारी विज्ञप्तिमा घिमिरेको कुल वैधानिक आयलाई कुल व्ययसँग तुलना गर्दा आयभन्दा दुई करोड १४ लाख ४६ हजार ६५७ रुपियाँको वैधानिक स्रोतको पुष्टि हुन नसेकोले सार्वजनिक पद धारण गरेको कर्मचारीले अस्वभाविक रकम आर्जन गरेको देखिएको आयोगले उल्लेख गरिेको छ ।
साथै सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी रु.२,१४,४६,६५७।२४ बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेकोले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूरमा रु.२,१४,४६,६५७।२४ (दुई करोड चौध लाख छयालीस हजार छ सय सन्ताउन्न रुपैयाँ चौबीस पैसा) विगो कायम गरी साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ मा उल्लेख भएवमोजिम सोही ऐनको दफा ३ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय हुन तथा निज रघुनाथ घिमिरेले जाँच अवधिमा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति रु.२,१४,४६,६५७।२४ निज तथा निजको श्रीमती शारदा गौतमको नाममा हाल कायम रहेको स्रोत नखुलेको, आंशिक स्रोत नखुलेको र अपुग विगोको हकमा स्रोत खुलेको सम्पत्तिबाट साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०१७ को दफा ३, दफा १६ (ग), दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२), दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम जफत/असुल उपर गरी पाउन मागदावी लिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
