शनिबार, बैशाख १५, २०८१

मन्त्रिपरिषद् बैठक : बेलायत सरकारबाट प्राप्त रु १४ अर्ब ३१ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय 

काठमााडौ चैत १,
फागुन १९ २५ र ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक मार्फत भएका   निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रकमका लागि बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करिब रु १४ अर्ब ३१ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएकोछ ।

त्यस्तै बैठकले कृषकले उत्पादन गरेको कच्चा दूधको उत्पादनस्थल ९फार्म० वा सङ्कलन केन्द्रस्तरमा प्रतियुनिट फ्याट सात रुपैयाँ १५ पैसा, प्रतियुनिट एसएनएफ चार रुपैयाँ ५५ पैसाको दरले प्रतिलिटर दूधको न्यूनतम खरिद मूल्य रु ६५ निर्धारण गर्ने निर्णसंगै नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिन सडक विस्तारका लागि सडक सीमाभित्रका एक सय २१ र नारायणघाट–मुग्लिन सडकमा पुल निर्माण गर्न सडकको रेखाङ्कनभित्र परेका २६ वटा घरटहरा भोगचलन गर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिई घरटहरा हटाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै फागुन ३० देखि चैत २ गतेसम्म बेलायतको लन्डनमा आयोजना भएको ‘हेल्दी सिटी समिट’ विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको भ्रमण स्वीकृत संगै भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालको जापान भ्रमण समेत स्वीकृत गरेको बताउनुभयो ।

यस्तो छ म.प बैठकका विस्तृत निर्णय

त्यस्तै बैठकले नेपाल र श्रीलङ्का सरकारबीच विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदान गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गरेको जानकारी दिनुभयो ।

 गत फागुन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको भारतको स्वीकृति संगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै  बैठकले यही चैत ८ देखि १० सम्म न्यूयोर्कमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय वाटर कन्फरेन्स, २०२३ को भ्रमणमा सहभागी हुन सचिव गोपालप्रसाद सिग्देललाई स्वीकृति दिने निर्ण गरेको छ भने यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना अध्ययन गर्न गठित ‘विमान दुर्घटना जाँच आयोग’को म्याद ४५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै नेपाल सयुक्त राज्य अमेरिकावीचको अध्ययन भिसा शुल्कमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।