काठमाडौं फागुन ४,
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको स्थानीय तहको चुनावको अन्तिम मतपरीणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाइ जरिवाना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी खर्चको विवरण समयमा नबुझाएका कारण जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधानविरुद्ध दायर गर्नुभएको रिटको सुनवाइ गर्दै स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी खर्चको विवरण समयमा नबुझाएका कारण जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधानविरुद्ध दायर गर्नुभएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
त्यस्ते सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको ३१ भाद्रको निर्णयबाट उल्लेखित स्थानीय तहका विभिन्न पदमा निर्वाचित तथा उम्मेदवार भएका व्यक्तिको भावी निर्वाचनमा सहभागी हुने योग्यता र निर्वाचन स्वतः बदर हुँदा जननिर्वाचित संस्था एवम् प्रकारान्तरले प्रतिनिधित्वमूलक लोकतन्त्रमा समेत पर्न जाने देशव्यापी गम्भीर प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदनमा उठाएका अन्य विषयवस्तुमा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगको निर्णयमा उल्लेखित जरिवाना ६ महिनाभित्र दाखिला गराउने, नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचन सम्बन्धी अयोग्यता सिर्जना गर्ने निर्णय हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनिएकेछ।
स्मरण रहोस, आयोगले समयमै खर्च विवरण नबुझाउने एक लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारसँग २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख जरिवाना असुल गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।
