काठमाडौं पुस २२,
सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसंगै लामिछानेको सांसद पद यथावत रहने भएको छ ।
सर्वोच्चका कामु प्रन्या हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले आज अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपनि लामिछानेको उम्मेदवारीको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट गत मङ्सिर १३ मा भएको निर्णयसम्बन्धी सक्कल निर्णय र कागजात सात दिनभित्र झिकाउन भनेको छ ।
त्यस्तै माघ ११ गतेसम्ममा लिखित बहसनोट पेश गर्न रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै पक्षलाई जानकारी दिन आदेश दिनुको अलावा २०७५९३९६ मा अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारवाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत जहाँ छ, सो निकायबाट सातदिन भित्र झिकाउनु आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
