काठमाडौं भाद्र २०,
नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश समिति र शाखामा आर्थिक सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने लक्ष्य सहित नेपाल पत्रकार महासंघ, केन्द्रीय लेखा समितिले महासंघका प्रदेश कोषाध्यक्षको भेला तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले संगठनलाई चुस्त दुरुस्त ढंगले संचालन गर्न कोषाध्यक्षको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभयो । विधानले दिएको परिधिमा रहेर कार्य सम्पादन गरे महासंघको चौतर्फी विकासमा सहयोग पुग्ने अध्यक्ष पोख्रेलले बताउनुभयो ।
त्यस्तै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कोषाध्यक्षको भूमिका संस्थाको आर्थिक पक्षसंग जोडिएको भन्दै आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्र्शी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी, महासचिव रोसन पुरीले महासंघको आर्थिक गतिविधिका विषयमा टिकाटिप्णी हुनेगरेको भन्दै आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले महासंघको लेखा समितिलाई थप बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले महासंघको कोष व्यवस्थापन र प्रदेश कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । लेखासमिति संयोजक लेखनाथ न्यौपानेले महासंघको आर्थिक पारदर्शिताका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका दशवटै प्रदेश समितिका कोषाध्यक्षहरुले प्रदेश समितिमा भइरहेको कोष व्यवस्थापन र जिम्मेवारीमा रहदा भोग्नुपरेका समस्याका बारे रिपोटिङ्ग गर्नुभएको थियो । भेलाले सात बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
यस्तो छ पत्रकार महासंघका प्रदेश कोषाध्यक्ष भेलाको काठमाडौं घोषणा पत्र :
१) नेपाल पत्रकार महासंघका प्रदेश, जिल्ला, वैदेशिक र एसोसियट शाखा पूर्ण रुपमा बैंकिङ्ग प्रणालीमा जान र आर्थिक अनुशासन, मितव्ययीता र पारदर्शिता कायम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
२) देशभरिका शाखा र प्रदेश समितिमा आर्थिक तथा भौतिक संरचना सहितको सम्पति विवरण पारदर्शी बनाउनलाई सफ्टवेयर निर्माण गरी महासंघका सम्पूर्ण विवरण केन्द्रीकृत गर्न भेला प्रतिबद्धता गर्दछ ।
३) पत्रकार महासंघको आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र सुदृढीकरणको लागि अभियानका रुपमा देशैभर लैजान र कोषाध्यक्षलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीसँग प्रदेशस्तरीय सामूहिक भेला गर्न यो भेला प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
४) स्थानीय स्तरका मिडियालाई आर्थिक हिसाबले व्यवस्थित बनाउन हाल गैरकानुनी रुपमा युट्युब, फेसबुक, टिकटक लगायतका सोसल मिडियाबाट भइरहेको विज्ञापनलाई नियमन गर्न र गराउन भेला सरकारसँग माग गर्दछ ।
५) भौतिक सम्पत्ति मात्रै महासंघको सम्पत्ति नभएर अग्रज पत्रकारको अनुभव र अनुभूतिलाई पनि सम्पत्तिको रुपमा लिन ज्ञान संकलन (प्लयधभिनमभ द्यबलप० मार्फत प्रकाशन, प्रवद्र्धन गरी सम्पत्ति संरक्षण गर्न भेला प्रतिबद्धता गर्दछ ।
६) नेपाल पत्रकार महासंघका शाखा कार्य समितिका आर्थिक प्रतिवेदन प्रदेश समितिमा र प्रदेश समितिका आर्थिक प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्छ ।
७) संघीयताको मुल मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारका ३ वटै तहलाई थप मिडियामैत्री बनाउन भेला माग गर्दछ ।
