काठमाडौँ साउन ११,
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको केन्द्रीय कार्यालयका लागि ३५ जना सोही आयोगको प्रादेशिक मुकाम कार्यालयको लागि २१ जना तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका लागि २३ जना राजपत्राङ्कित कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी श्रृजना गर्ने निर्णय गेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार यसरी सिर्जना गरिएको दरबन्दी आयोगको म्याद समाप्त भएसंगै स्वतः खारेज हुने जानकारीदिनुभएकोछ ।
त्यस्तै उहाँले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थामार्फत ६० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने गर्ने निर्णय भएको र उक्त रकमबाट विभिन्न आयोजनाको सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभएको छ ।
साथै बैठकले राष्ट्र ऋण पाँचौँ संशोधन नियमावली, २०७८ र ऋणको प्राथमिकता तथा दोस्रो बजार तेस्रो संशोधन नियमावली, २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय संगै कोभिड–१९ को जोखिमको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाका प्रजिअले जारी गरेको निषेध आदेश लागू हुनुभन्दा अघि वा आदेशको अवधिभित्र सम्झौता भएका तर काम सम्पन्न हुन नसकेका कामकारवाहीको सम्झौता मुताविक छ महिना समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्ते ‘डिपोर्टेसन सेन्टर’ मार्फत फिर्ता भएका, जेल मुक्त भएका र बेखर्ची भइ नेपाल फर्किएका नेपाली नागरिकहरुका लागि लाग्ने क्वारेन्टाइन खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने तथा यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गर्ने गरि कार्यादेश दिइएको जानकारी दिनुभएको छ ।
