काठमाडौ मंसिर १७,
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशैभरका सवै स्थानीय तहलाई मंगलवार एक सकर्लर जारी गर्दै सरकारी सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण, बेचविखन, वितरण तथा उपयोग जस्ता निर्णय कानुनविपरीतका निर्णय नगर्न भनेको छ । त्यस्तै सकुर्लरमा सरकारले स्थानीय तहहरूलाइ कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी हक हस्तान्तरण वा उपयोग गर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगर्न समेत भनेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव बसन्त अधिकारीको हस्ताक्षरमा जारी उक्त सकर्लरमा स्थानीयतहले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेको भवन, जग्गा, चौतारा, पार्क, बसपार्क वा अन्य संरचना सिमसार क्षेत्र, बन्यजन्तु आरक्षण केन्द्र लगायतका सरकारी सामदाकि सार्वजनिक सम्पति संगै आफ्नो कोषबाट बनेको संघीय सरकाले दिएको वा प्रदेश सरकारले दिएको कुनै पनि संरचना लिजमा दिने वा कसैलाइ अनाधिकृत भोकाधिकारमा दिने जस्ता कामकारवाही नगर्न भनेको हो ।
साथै मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै हक हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्णय कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा लिने र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने तथा निजी जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा उपर्युक्त कानुनी व्यवस्थाबाहेक अन्य व्यवस्था नरहेको जनाउ सहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति बेचविखन गर्न वा अरू कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न वा लिजमा दिन नपाउने र आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई बेचविखन गर्न वा अरू कुनै व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउनेसमेत व्यवस्था रहेको अवगत नै छ,’ भन्दै मन्त्रालयले पठाएको पत्रमाकेही आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयबाट मात्रै हुने मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई प्रष्ट पारेको हो।
