काठमाडौ चैत्र १३, सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ प्रति सञ्चारकर्मी तथा सम्वद्ध सङ्घसंस्थाले तिव्र विमति जनाएका छन । सरकारले गत चैत ७ गते जारी गरेको निर्देशिका नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । यसअघि नेपाल प्रेस यसनियन नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका सङ्घसंस्थाले निर्देशिकामाथि पटकपटक सुझाव दिँदा पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले निर्देशिका जारी गरेको भन्दै विरोध जनाईएको छ ।
यसैवीच आज राजधानीमा आयोजित एक अन्र्तक्रियामा सम्वद्ध सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधीहरुले अनलाइनसम्बन्धी कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्दा प्रेससम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र अनलाइनमाध्यमको प्राविधिक पक्षलाई मनन गर्न एवम् जनताको सार्वभौम थलो संसद मार्फत नयाँ कानुन निर्माणको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न आग्रह गरेपनि सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेकोमा विमति प्रकट गरिएको छ । त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटी, प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत र पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष विष्णु निष्ठरीलगायतले अहिले जारी गरिएको निर्देशिका खारेज गरी सबैको सुझावका आधारमा नयाँ निर्देशिका ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैवीच अनलाइन निर्देशिका खारेजको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय बाबुराम अर्याल र सन्तोषबाबु सिग्देलले आजै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । दायर रिटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र संविधानको प्रावधान विपरीत निर्देशिका आएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
