काठमाडौ मार्ग २१, सरकारमा रहने राजनीतिक दलको सङ्ख्या हेरेर मन्त्रालय बनाउने प्रवृत्ति बढिरहेको समयमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले केन्द्रत मा १२ र प्रदेशमा बढीमा १० मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको खवर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित रहेको छ । प्रकाशित 
खवरमा समितिले सङ्घीय संरचना लागू हुनुपूर्व हाल कायम मन्त्रालय घटाएर १८ वटा बनाउन सुझाव पनि दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सोमबार पेस गरेको ‘प्रशासनिक सुधार र अनुगमनको प्रतिवेदन’ मा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।
संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको १५ महिना बित्नै लाग्दा पनि संविधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेका बेला समितिले दिएको सुझावमा कानुन तर्जुमा गरी स्थानीय तह, प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गरी मुलुकलाई नयाँ व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न जोड दिइएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा रूपान्तरण हुने क्रममा रहेको र त्यस अवस्थामा आवश्यक पर्ने प्रशासनिक पुनर्संरचनाको खाकासम्बन्धी सुझाव उपयोगी हुने बताए । प्रधानमन्त्रीले समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा। सोमलाल सुवेदीलाई हस्तान्तरण गरे । अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सोही समारोहमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई प्रशासन अनुगमनको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अनुगमन समितिका अध्यक्ष दाहालले मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न क्षेत्रीय कार्यालय र निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने, प्रदेशका संरचनाहरू निर्माण गर्ने, संविधानबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।
केन्द्रमा १२ मन्त्रालय : समितिले केन्द्रमा १२ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएको छ । प्रस्तावित मन्त्रालयहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा, अर्थ, कानुन तथा न्याय, परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला, गृह, मानव संसाधन विकास, पर्यटन उद्योग तथा वाणिज्य, जलस्रोत तथा कृषि, सूचना तथा सञ्चार र राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास छन् ।
प्रदेशमा बढीमा १० मन्त्रालय : संविधानले सङ्घीय व्यवस्था आत्मसात गरी राज्यशक्तिको विभाजन तीन तहमा गरेको सन्दर्भमा प्रदेश तहमा रहने मन्त्रालयको सङ्ख्याको उच्चतम सीमा निर्धारण गर्ने र त्यसलाई बढीमा १० मा सीमित गर्न सुझाव दिएको छ । समितिले मुख्य मन्त्रीको कार्यालय, अर्थ, गृह, कानुन, शिक्षा, कृषि तथा पशु विकास, भूमि व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, वन तथा वातावरण संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत परिचालन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहने सुझाव दिएको छ । नेपालको संविधानले प्रदेशसभाका सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्ने व्यवस्था गरेकाले प्रदेशसभा ९सङ्घ प्रदेश० मा ५५० सदस्य रहन सक्ने छन् । त्यसको २० प्रतिशतमा सीमित भई प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १० मात्र कायम गर्नु उपयुक्त भएको सुझाव दिइएको छ ।
समितिले संविधानप्रति सबैको स्वामित्वभाव विकासका लागि मुलुकमा कम्तीमा एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्याले प्रयोग गर्ने आफ्नो लिपि भएका भाषामा वर्तमान संविधानलाई अनुवाद गरी संविधानको प्रचारप्रसार गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको उल्लेख गरिएको छ ।
