- यदि अख्तियारलाई फेरी काम गर्न दिने र भविष्यमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नेबाटोलाई जोगाई राख्ने हो भने कारवाही न्यायालयबाट हुनु पर्दछ ।
- अख्तियार प्रतिको जनविश्वास न्यायालय प्रतिको भरोसा र दललाई सन्ंतुलनमा राख्न जरुरी ।
अमुक नेताको चाहना बमोजिम देश चल्न थाल्ने हो भने न्याय र कानुनी व्यवस्थाको महत्व ह्रास हुँदै जाने निश्चित।
-बसन्त शर्मा / काठमाडौं
लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध आएको महाभियोग प्रस्ताव के साँच्चिकै नेपाली नागरिकको पक्षमा छ वा अमुक दलका नेताको ? किन आयो लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ? किन यसरी बोल्छन नेपाल सरकारका मन्त्री र नेताहरु लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध ?
यी माथि उल्लेखित अनुत्तरित प्रश्नहरुको जवाफ कस्ले दिने ? किन यसरी एकाएक लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आयो ? यस्ता धेरै अनुत्तरित प्रश्नरुकाबीच म यो महाभियोग प्रस्ताव एकाएक आएको होइन भन्छु । हिंजो अमुक दलका केही नेता र केही कर्मचारी अख्तियारको कारवाहीमा पर्दा अख्तियारको वाहवाही गर्ने अमुक दल र ती दलका नेता अहिले आँफुमाथि हुन सक्ने कारवाहीबाट जोगिन महाभियोगको बाटो रोजे, के यसले साँच्चिकै हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ला त ? थप प्रश्न उठ्छन् ।
कर्मचारी,डाक्टररु,शिक्षक लगाएत विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरेकामाथि कारवाही हुँदा कोही दलका नेता बोलेनन किन कारवाही भयो भनेर । त्यसको सर्मथनमा नै बोले र त्यो बोल्नु पर्ने पनि थियो । तर जब नेतामाथि अख्तियारले टार्गेट बनायो अनि मात्रै राजनीतिक दलका नेतागण झस्किए । हिंजो खुमबहादुर खड्का,चिरञ्जिवि वाग्ले र जे.पी. गुप्ता अख्तियारकै कारण जेल गए के अब अर्को नेता कोही जानु पर्नेबेलामा महाभियोग लगाउने ? यदी अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की गलत थिए भने किन उनलाई नियुक्त गरियो ? नियुक्ति प्रक्रियाको पक्षमा माहोल बनाउनेनै आज महाभियोग लगाउँदै छन भने आम नेपालीले लोकमान सिंह कार्कीलाई गलत भन्नुको साटो दलका नेतालाई गलत भन्न सक्नुपर्छ । लोकमानसिंह कार्की एउटा व्यक्ति हो गलत ब्यक्ति हटाउन सकिन्छ तर अमुक दलका नेतागणको गलत प्रवृत्तिलाई हामीले साथ दियौं भने भोलि यहाँ जसले जति भ्रष्टाचार गरे पनि हुन्छ । यदि अख्तियारलाई फेरी काम गर्न दिने र भविष्यमा भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नेबाटोलाई जोगाई राख्ने हो भने कारवाही न्यायालयबाट हुनु पर्दछ । लोकतन्त्रमा संसदको गरिमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता रहेपनि विशेष परिस्थितिम संसदको गरिमालाई अक्षुण राख्दै अदालतबाट पनि निर्णय गराउनु पर्ने अवस्था रहन्छ । झन यतिबेला त यो विषय अदालत पुगिसकेको अवस्था हो ।
नेपाली समाजमा राजनीतिले जमाएको जरोले कुनै सहि काम गर्ने ब्यक्तिलाई पनि एकै छिनमा गलत सावित गर्न बेर लाग्दैन । जागिर प्रवेश देखि ०४१ साल हुँदै ०५२ सालसम्मको लोकमानसिंह कार्कीको छानविन एकातर्फ होस त्यसैगरी रायमाझि आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिस पनि कार्यान्यवन होस । अनि अदालतको प्रक्रिया निर्णयमा पुगोस उनले गरेको गलत कामलाई हामी प्रश्रय नदिऔं । एउटा शासन व्यवस्था फालिंदै गर्दा शासन व्यवस्था नै मान्दिन भन्ने आँट गर्ने लोकमानसिंह कार्कीलाई किन नियुक्ति गरियो ? त्यहाँ पुगेर त्रुटि सच्चयाउन सक्नुपर्छ । तर अमुक दलका अमुक नेतालाइ जोगाउन लोकमान सिंह कार्कीका विरुद्ध ल्याएको महाभियोग प्रस्तावले अख्तियारलाई भविष्यमा नेताहरुको गुलाम बनाउने निश्चय छ । लोकमान सिंह कार्कीसँग पक्तिंकारको व्यक्तिगत कुनै सम्पर्क र संम्बन्ध छैन यद्यपी उनको आफ्नो आस्था र विश्वसलाई सम्मान गर्दै उनले गरेका गलत कामलाई गलत काम भन्न पछि हटदैन । तर के लोकमानलाई हटाउनुले आगामि दिनमा सबै डाडु पन्यो दलका नेतालाई नै दिलाउने ? देश शासन व्यवस्थाले चल्नुपर्छ न कि कुनै अमुक दलको इशारामा । दलहरुले गरेका गल्तिलाई आम नागरिकले मात्रै चुनावमा जवाफ दिएर हुँदैन तत तत समयमा दलका नेताहरुको गल्तिलाई औंल्याउन सक्नुपर्छ । त्यति मात्रै होइन गरेका गल्तिलाई वदल्न दवाव पनि दिन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रमा दलहरुको विकल्प दलहरु नै हुन्छन भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै दलहरुबाट दलका अमुक नेताहरुबाट गरिने गल्ति क्षम्य हुन सक्दैन्न ।
राजनीतिक दल स्वयं भ्रष्टाचारका केन्द्र भइसकेका छन् । कसले कहाँ कति गरे त्यो अलग्गै बहस गर्न सकिएला र अर्को पाटो केही सञ्चारमाध्यम पनि यो विषयलाई मिसन बनाएर चलेकाछन् । केही त टार्गेट बनाएर हामीले सतहमा देखेको जस्तो निष्पक्ष छैनन केही सञ्चारमाध्यम पनि । यसमा हामी सबै सचेत हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार गर्ने र राजनीतिक दलहरुबीचको सम्बन्धले हाम्रो देश भविष्यमा निकै ठुलो दलदलमा भासिंदै नजाला भन्न सकिंदैन । यसरी कुनै संस्थालाई नै राजनीतिक दलबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन्छ भने हाम्रा आगामी दिन यीनैे दल र यीनै दलका नेताबाट कसरी सुखद रहलान,सोचनिय कुरा छ । महाभियोग प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत भईसकेको अवस्था र उक्त विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत प्रवेश भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा कार्कीलाई कारवाही गर्न अदालतको बाटो उपयुक्त होला, किनकी कानुनी राज्यमा मात्रै नागरिक सर्वोच्चता कायम हुन्छ । यदी राजनीतिक दल र तिनका अमुक नेताको चाहना बमोजिम देश चल्न थाल्ने हो भने न्याय र कानुनी व्यवस्थाको महत्व विस्तारै ह्रास हुँदै जाने देखिन्छ । तसर्थ अख्तियार प्रमुख कार्कीमाथि गरिने कारवाही अब संसदबाट भन्दा पनि अदालतबाट हुनुपर्छ । यसो हुन सके अख्तियार प्रतिको जनविश्वास न्यायालय प्रतिको भरोसा र दललाई सन्ंतुलनमा राख्न सकिन्छ । अन्तमा, यी र यस्ता घट्ना हाम्रा लागि नजिर बन्नेछन । त्यसैले लोकतन्त्र विधिको शासन र शक्ति संतुलनलाई समेत ख्याल गरी निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ ।
