काठमाडौं श्रावण ३०, पुस्तौदेखि वसोवास गर्दै जिविकोपार्जनको लागि उद्यनेग व्यपार व्यवसाय गर्दै आएका कालिमाटी 
सडक खण्डका स्थानीय वासिन्दा माथि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गैर न्यायिक रुपमा सकड विस्तारको मार्ग अख्तियार गर्दै धावा बोलेको भन्दै त्यस क्षेत्रका स्थानीय जनता फेरि आन्दोलित भएका छन ।
काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार सघर्ष समितिको अगुवामा जारी प्रस्तुत आन्दोलन केहि साता अधि सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशपछि शान्त झै देखिए पनि पुन प्राधिकरणले अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै आफ्नो काम सुरु गर्न थालेपछि स्थानीयले सडक विस्तारको नाममा प्राधिकरणले रैथाने मानव वस्ती विनास गर्ने मनशाय राखेको आरोप सहित ११ बुँदे मागपत्र सहित जारी आन्दोलनलाइ निरन्तरता दिएको थाहा भएको छ ।
सघर्ष समितिले जारी गरेको ११ बुँदे माग पत्रमा कानुनले निर्धारण गरे अनुरुपमो न्यायिक क्षतिपुर्ति सहितको मुआब्जा दिनु पर्ने, संविधानको धारा १६द्दारा प्रदत अधिकार अन्र्तगत नागरिकको सम्मानपूर्वक बाच्न पाउँने मौलिक हककोरक्षा गरिनु पर्ने मानव अधिकारको रक्षा गरिनु पर्ने र जग्गा प्राप्ति तथा पुर्नवास निति २०७१ लागु गरिनु पर्ने लगायतका माग रहेको छ ।
