काठमाडौ श्रावण २३, कलङ्की–नागढुङ्गा सडक विस्तार गर्दा स्थानीयलाई अपूरणीय क्षति हुने जिकिर गर्दै स्थानीय सानु श्रेष्ठसहित ४७ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई गत वर्षको फागुन ११ गते सर्वोच्च 
अदालतमा दायर रिट निवेदनको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले आज कलङ्की–नागढुङ्गा सडक विस्तार कार्य अर्को आदेश नभएसम्मका लागि नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्दय केदारप्रसाद चालिसे र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट जारी उक्त आदेशमा भनिएको छ, “सो क्षेत्रको सडक विस्तारले त्यहाँका व्यक्तिको स्थायी संरचना पनि भएको देखिएकाले सडक विस्तार हुँदा अपूरणीय क्षति हुनेहुँदा अर्को आदेश नहुँदासम्म नगर्नु नगराउनु भनिएको छ ।
