काठमाडौ आषाढ ३० , नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । विहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ठूलो भएकाले मुद्रास्फीति उच्च हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक 
नीतिमा उत्पादनशील कर्जा विस्तारका लागि कृषि तथा उर्जा क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने अनिवार्य लगानीलाई १२ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा लगानी गर्दा लिने व्याजदरलाई सम्बन्धित संस्थाको लागत कोषको आधारमा बढीमा ७ प्रतिशतमात्र व्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आन्तरिक कर्जा विस्तार लक्ष्य २५ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा २० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने वाणिज्य बैंकहरूले आगामी आवदेखि लागू हुने गरी त्रैमासिक रूपमा चार प्रतिशत ‘लिभरेज’ अनुपात कायम गर्नुपर्ने र कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश साविकको ६० प्रतिशतबाट घटाई ५० प्रतिशतको सीमाभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी उक्त नीतिले रु ५० करोड वा सोभन्दा बढीको बैंकिङ कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको कर्जालाई सहवित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नुपर्ने सीमा वृद्धि गरी रु एक अर्ब कायम गरेको छ । त्यसैगरी, उक्त नीतिले पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी काममा आफ्नो मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने तथा कुल कर्मचारी खर्चको कम्तीमा तीन प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्तिविकासमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस
