सन् १९५० को सन्धि संशोधन प्रस्ताव नेपालले राख्‍ने

काठमाडौं श्रावण २०, नेपाल-भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनका लागि आवश्यक संशोधन प्रस्ताव नेपालले राख्‍ने सहमति भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नयाँदिल्ली फर्कनुअघि दुई देशका तर्फबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा उक्त सन्धि संशोधनका लागि छिट्टै नेपालले प्रस्ताव गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ।

नेपाल भारत संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

नेपाल र भारतले विद्युत व्यापार सम्झौता (पिटिए) लाई ४५ दिनभित्र टुंगोमा पुर्याौउनेलगायत ३५ बुँदे सहमति समेटेर संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति केही मुख्य झलकहरुः

‘नेपाल लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका निम्ति ४५ दिनभित्र आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) टुंग्याउन निर्देशन

छिट्टै थप तीन जलविद्युत परियोजना अरुण तेस्रो, माथिल्लो मर्स्याङ्दी र तामाकोसी तेस्रोको पनि पिडिए हुने

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत अन्य द्विपक्षीय सन्धिहरू समीक्षा गर्ने

समीक्षापछिको सन्धिले दुई देशको वर्तमान वास्तविकतालाई अझ राम्रोसँग प्रतिविम्बित गर्ने

सिमा विवाद सुल्झाउन हालै गठन गरिएको कार्यदल व्दारा कालापानी र सुस्तामा देखिएको सिमा विवाद सुल्झाउन संयुक्त आयोग बैठकले दुवै देशका परराष्ट्रसचिवलाई दिएको निर्देशन

छिट्टै सुपर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन सहमत

नेपालमा प्रहरी प्रतिष्ठान निर्माणलाई छिटो गति प्रदान गर्ने

आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत द्विपक्षीय बैठकमा एक खर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने भनी गरेको घोषणालाई पनि विज्ञप्तिमा समेटिएको

भारतले पशुपतिनाथ मन्दिरमा धर्मशाला निर्माण गर्न अनुदान सहयोग गर्ने र पशुपतिनाथ मन्दिर कम्प्लेक्सको जिर्णोद्धार गर्न केही रकम उपलब्ध गराउने

नेपाल सरकारको विशेष अनुरोधमा भारतले जनकपुर, बराहा क्षेत्र र लुम्बिनी क्षेत्र विकासका लागि सहायता प्रदान गर्ने

लुम्बिनीलाई भारतमा निर्माण भएको बुद्ध सर्किटसँग जोड्ने

भारतले नेपाललाई वार्षिक १ सय ८० छात्रवृत्ति कोटा बढाई २ सय ५० पुर्या्उने

पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण ६ महिनाभित्र स्थापना गर्ने

नेपालको अनुरोधमा महेन्द्रनगरस्थित महाकाली नदीमा मल्टिलेन पुल निर्माण गर्न भारतले सघाउने

हुलाकी सडक निर्माणलाई दु्रत रूपमा अघि बढाउने

त्यस्तै, रेल सेवा सम्झौता, मोटर भेहिकल सम्झौता हस्ताक्षरका लागि अन्तिम रूप दिने

नेपालले भारतलाई पहिलो चरणमा रक्सौल–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आइतबार दिएको रात्रिभोजमा मोदीले उक्त सन्धिमा के संशोधन गर्नुपर्ने त्यो नेपालले अघि सारे आफू तयार रहेको बताएका थिए। संयुक्त वक्तव्यमा परराष्ट्रमन्त्री तहमा नेपाल-भारत संयुक्त आयोगले अगाडि सा��ेका विषयलाई ग्रहण गर्दै दुवै प्रधानमन्त्री सन् १९५० को सन्धि र अन्य दुईपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन गर्न सहमत भएको उल्लेख छ।

सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र दुईपक्षीय सम्झौता पुनरावलोकन, अद्यावधिक र स्तरोन्‍नति गर्न दुवै प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन्। दुईपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुद र थप बलियो बनाउन र बृहत्तर रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले वर्तमान वास्तविकता प्रतिबिम्बित हुने गरी सन्धि पुनरावलोकन गर्न दुवै पक्ष सहमत छन्, संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।

संसद्‍मा राजमार्ग, सूचनामार्ग र प्रसारणमार्ग (हिट) को व्याख्या गरेर नेपालीको मन जितेका मोदी चार सु लाई पनि जोड दिएर सोमबार स्‍वदेश फर्किए ।पशुपतिनाथको दर्शन गरेर सांस्कृतिक भावना प्रगाढ बनाउँदै व्यवस्थापिका संसद्‍मा आफ्नो सम्बोधनका बारेमा नेपाली नेताहरूको प्रतिक्रिया बुझेर उनी फर्किएका हुन्। राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्धारित मितिमा संविधान जारी गर्न, प्रशासनिक र सुरक्षा निकायमा केन्द्रित सम्बन्ध राजनीतिक तहमा उठाउन, आपसी सहयोग वृद्धि गर्न र सांस्कृतिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन जोड दिँदै मोदीले क्षेत्रीय समृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने चाहना व्यक्त गरेका छन्।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सैयद अक्वरबुद्दिनले मोदीले नेपालमा संविधान (कन्सटिचुसन), आपसी जोडाइ (कनेक्टिभिटी), संस्कृति (कल्चर) र सहयोग -को(अपरेसन)को फोर सीु मा केन्द्रित रहेको बताए। दुवै प्रधानमन्त्री नेपाल-भारत सीमाको मुद्दा समाधान गर्न सहमत भएका छन्। वक्तव्यमा दसगजा क्षेत्र प्रस्ट पार्दै सीमा स्तम्भ मर्मत, पुनर्निर्माण र निर्माण गर्न सीमाकार्य समूह गठन गर्ने निर्णय र आवश्यक प्राविधिक सहयोग लिएर विवादित कालापानी र सुस्ताको सीमा समस्या समाधान गर्न संयुक्त आयोगले परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिएको विषयलाई स्वागत गरिएको छ। भारतीय पक्षले तयार पारिएको ९८ प्रतिशत सीमा नक्सामा हस्ताक्षर गर्न जोड दिएको छ भने नेपाल पक्षले सबै सीमा विवाद समाधान भएपछि हस्ताक्षर गर्ने अडान राखेको छ। थप हवाईमार्ग खोल्न र हवाई क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन्। महाकाली नदीमा पुल निर्माण गर्न र मध्यपहाडी राजमार्गमा सहयोग गर्न भारतले सहमति  गरेर अगाडि बढ्न दुवै पक्ष सहमत भएको खवर आजको अन्नपूर्णले छापेको छ।