शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

अन्तत सहमति नजुटेपछि पीडीए र पीटीए दुवै सम्झौता नहुँनेनै भयो

काठमाडौं श्रावण् १७ ,लगानी बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूबीच तल्लो तटीय पानी व्यवस्थापनबारे सहमति नजुटेपछि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना Nepal-India-flageविकास सम्झौता (पीडीए) नहुने भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आइतबारदेखि हुने भ्रमण क्रममा ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) पनि नहुने यसअघि नै पक्का भइसकेको थियो। लामो समयदेखि रोकिएका दुवै सम्झौताको विषय संयुक्त विज्ञप्तिमा समावेश गर्नेसम्मको सहमति शनिबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएको छ।

भारतीय पक्ष सहमत भए एकरडेढ महिनाभित्र पीटीए र पीडीए गर्ने भन्ने बुँदा विज्ञप्तिमा समावेश गर्ने निर्णय भयो ,एक मन्त्रीले भने। पीटीएको मस्यौदामा भारतले छलफल गर्न नपाएका कारण रोकिएको हो। कर्णालीको पीडीए भने विशेषगरी बाँधमा पानी रोकिँदा त्यसभन्दा तलका रानी, जमरा र कुलरियालगायत सिँचाइ आयोजना प्रभावित हुने भएकाले त्यसको समाधान खोज्न रोकिएको हो। त्यसका लागि शुक्रबार लगानी बोर्ड र कणरलीको प्रवर्द्धक जीएमआरबीच ६ महिनाभित्र अध्ययन गरी आवश्यक परे रि(रेगुलेटिग ड्यामु बनाउने सहमति भएको थियो। तर, त्यसलाई पीडीए मस्यौदामा समावेश नगरिएको अर्का एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको बोर्ड बैठकमा मन्त्रीहरूबीच सहमति नजुटेपछि तत्काल पीडीए नहुने भएको हो। बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले पीडीएबारे प्रश्न उठाए, जवाफ दिने ठाउँ नभएपछि तत्काल सम्झौता नहुने भएको हो, बोर्ड सदस्यसमेत रहेका अर्थमन्त्री रामशरण महतले भने, रि(रेगुलेटिङ ड्यामबारे हाम्रै पार्टीका साथीहरूले पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो। उनका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलको संयोजकत्वमा त्यसबारे अध्ययन गर्न समिति बनेको छ। सदस्यहरूमा मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल, ६ मन्त्रालयका सचिव र गभर्नर युवराज खतिवडा छन्। समितिले बृहत् अध्ययन गरेपछि मात्र पीडीएको टुंगो लाग्ने छ,महतले भने, ठूलो विवाद भएर रोकिएको होइन।

सरोकारवाला निकायसँग तीव्र छलफल र जीएमआरसँग रातिसमेत वार्ता गरेका बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले पीडीए गर्ने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। मोदी भ्रमणमै पीडीए सम्झौता हुन नसक्नुको अर्को कारण भने ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) मा देखिएको अन्योल रहेको स्रोतको भनाइ छ। नेपालले जलविद्युत् विकासको बुँदा झिकेर गर्न खोजेको पीटीएमा भारतले सहमति जनाएको छैन। पीटीए नभएपछि जीएमआरले कर्णालीबाट उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यात गर्ने ग्यारेन्टी हुने छैन। नेपालले पूरै खरिद नगर्न सक्छ,स्रोतले भन्यो, दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत बुझाउनुपर्ने, त्यसको ५ वर्षभित्र उत्पादन गरिसक्नुपर्ने र नगरे जरिवाना तिर्नुपर्ने भएकाले जीएमआर पनि पीडीएमात्रै गर्न उत्साहित नभएको हुन सक्छ। जीएमआरसँग सहमति जुटेको विषयमा बोर्ड सचिवालयले प्रस्ट हुने प्रस्ताव उपलब्ध नगराएकाले पनि मन्त्रीहरूले शंकाको दृष्टिकोणले प्रश्न गरेको स्रोतको दाबी छ। कम्पनीसँगको सम्झौता भ्रमणपछि गर्दा पनि फरक नपर्ने कुरा उठेपछि तत्काल नहुने भएको हो, बोर्ड सदस्यसमेत रहेका उद्योगमन्त्री कर्ण थापालाइ  उदृत गर्दै आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण आचार्यको वाइलाइनमा समाचार प्रकाशित रहेको छ ।