शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१

एमआरपीको अवस्था आवेदक आफैले विभागको वेवसाइटमा हेर्न सक्ने

Passport_20100808084425काठमाडौ भाद्र ५, मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ( एमआरपीको ) को लागि आवेदन दिएकाहरुले आफ्नो पासपोर्ट तयार भए नभएको अब वेबसाइटमा हेर्न सक्ने भएका छन् । जिल्ला तथा दूताबासमा पुगेपछि पनि तत्काल जनतालाई राहदानी वितरण नगर्ने गुनासो बढेपछि राहदानी विभागले सबैले हेर्नसक्ने गरि राहदानी आएको र पठाएको सूचि नै वेबसाइटमा राख्न थालेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख रहेको छ । उक्त समाभारमा राहदानी विभागका महानिर्देशक रमेश खनाललाइ उदृत गर्दै राहदानीको अवस्था आवेदक आफैले विभागको वेवसाइटमा हेर्न सक्ने र हाललाई

परीक्षणको रुपमा मंगलबारदेखि राहदानी कुन जिल्लाबाट कहिले आएको र कहिले फर्काएको भन्ने एकमुस्ट जानकारी राखिएको छजनाएको छ । एक साता भित्र नै सबैको नामसहित नै त्यहाँ राखिने ब्यवस्था गरिने उनले बताए । धेरै जिल्लामा राहदानी उपलब्ध गराउन जनतालाई दुई महिना भन्दा पनि बढी समय लगाउने गुनासो आएपछि विभागले समयमा पठाएको जानकारी दिन त्यस्तो उपाए रचेको हो ।

दुतावासहरुमा पनि तीनदेखि चार महिनामा पनि राहदानी नपाउने समस्या छ । जिल्लाको १४ दिन र मिसनको एक महिना भित्र रहदानी पुगिसकेको हुन्छ । तर पनि किन ढिलाई भन्दै विभागले आफ्नो वेवसाइटमा त्यस्तो सूची राख्न थालेको हो। विभागले राहदानी नबन्नेहरुको के कारणले बनेन समस्या के मा छ समेत भनेर वेवसाइटमा राख्ने ब्यवस्था गर्न लागेको महानिर्देशक खनालले बताए । उनले भने, कतिपयको राहदानीको जन्ममिति, हस्ताक्षर फोटो नमिलेर फारम केरमेर भएर बनेको अवस्थामा प्रमाणित नागरिकता शंका लागेर नबनेको पनि छ । यो सबै स्पष्ट राखिदिने ब्यवस्था गर्दैछौ । सर्वसाधारणले सिधै डब्लुडब्लुडब्लु.डीओपीएमओएफए. जिओभी.एनपीमा गएर त्यो स्टाटस हेर्न सकिने छ । दूतावासको लागि मिसन र जिल्लाको लागि डिस्ट्रिकमा जानपर्ने हुन्छ । अहिले पनि राहदानी विभागमा जिल्ला, मिसन र दोब्बर दस्तुर गरेर दैनिक ६ हजार भन्दा राहदानी तयार हुने गरेको छ ।

सरकारले प्रत्यक्ष फारम भर्ने प्रणाली लागू गर्न नसक्दा जनताहरु अझै पनि दैनिक लामो लाइन लागेर बस्न पर्ने अवस्था रहेको छ । विभागले सन् २०१५ नोभेम्वर २४ भित्र हस्तलिखितलाई विस्थापित गर्न आवश्यक छ । त्यसको लागि एक बर्षमा २० लाख राहदानी बनाउन पर्नेछ यो अवस्थामा त्यति सहज भने देखिएको छैन । विभागको निर्देशक खनालले यो समस्या समाधान गर्नेगरी कामहरु अघि बढेको बताए ।