काठमाडौ भाद्र ६, अवको पाँच महिनाभित्र नयाँ संविधान निर्माणको कार्यादेश पाएका सभासद्हरुले जिल्ला विकास समिति तथा नगरपालिकाको 
प्रतिनिधीका रुपमा काम गर्न पाउने भएका छन् । उनीहरुले परिषद, योजना छनौट तथा कार्यान्वयनमा लाने निर्णय गर्ने अधिकार पाउने भएका हुन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको अन्तरिम स्थानीय निकाय सञ्चालन कार्यविधि-२०७१ ले स्थानीय निकायहरूको जिम्मासमेत सुम्पिन लागेको हो । जिविसका लागि ६ र नगरपालिकाका लागि ३ वटा गरी प्रस्तावित अधिकांश विकल्पमा सभासद्लाई संयोजकको जिम्मेवारीमा राखिएको छ । प्रस्तावित नयाँ प्रारुप कार्यान्वयन भए सभासद्हरुले नै अन्तरिम जिविसबाट हुने योजना छनौट, कार्यान्वयनमा लानेलगायतको अधिकार प्रयोग गर्नेछन् । बोर्डको सदस्यमा जिल्लाका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सभासद्हरुलाई राखिएको छ । समानुपातिकतर्फका सभसद्ले जुन जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको १५ लाख रुपैंया परिचालन गर्छन्, सोही जिविसको बोर्डमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
जिविसको बोर्डमा राजनीतिक दलहरुको पनि प्रतिनिधत्व हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका, संविधानसभामा प्रतिनिधत्व गरेका, प्रत्यक्षमा सम्बन्धित जिल्लामा उमेद्वारी दिएका र कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत प्राप्त गरेका दलले एकरएक जना प्रतिनिधित्व गराउन पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । ६ वटामध्ये ५ वटा विकल्पमा सभासद्लाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको छ भने एउटा विकल्पमा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा सभासद्हरु र दलका प्रतिनिधीहरु सदस्य रहने बोर्डको परिकल्पना गरिएको खवर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित रहेको छ । त्यस्तै खवरमा नगरपालिकाका सबै विकल्पमा सभासद्हरुलाई नै कार्यकारी अधिकार दिने उल्लेख छ । संयोजकत्व गर्ने सभासदको भने फरक विकल्प अघि सारिएको हो । दलका प्रतिनिधिसहितको जिविस र नगर बोर्डमा आवश्यक परे प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित जिल्लाका विषयगत कार्यालयका प्रतिनिधीलाई आमन्त्रण गर्न सकिने उल्लेख छ ।
कार्यविधि निर्माणमा संलग्न स्थानीय विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव दिनेश थपलियाले प्रस्तावित कार्यविधिले सभासद्हरुलाई जिविस सभापति वा मेयरकै रुपमा परिकल्पना नगरेको बताए । जिविसको सभापति वा मेयर झै कुर्सीमै टाँसिएर अधिकारको उपयोग गर्ने नभई जनप्रतिनिधी नभएको संक्रमणकालमा निश्चित जिम्मेवारी पूरा गर्ने भूमिकाको प्रस्ताव भएको हो उनले भने ।
सभासद्हरु सहितको बोर्डको बैठक वर्षको ४ पटकमात्रै बस्नेछ । अघिल्लो वर्षको समिक्षा, परिषद तथा थप एक बैठक बाहेक अरुबेला सभासद्हरुको भूमिका नहुने थपलियाले बताए । सके सर्वसम्मत, नभए बहुमतका आधारमा निर्णय हुने समितीमा सभासद्हरु र जिल्लामा सक्रिय दलका प्रतिनिधीकै बर्चस्व हुने देखिन्छ । तर कार्यविधीमा व्यवस्था भएको संयोजकले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने नभई सदस्यहरुवीच समन्वयको भूमिका खेल्ने बताए । समितीले सामूहिक निर्णयका आधारमा काम गर्छ, एकल होईनु उनले भने । प्रस्तावित बोर्डले कर्मचारी दरवन्दी सिर्जना गर्न, पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सुविधा दिन, स्थानीय निकायको सम्पत्ति भोगाधिकार, हस्तान्तरण वा विक्री गर्न, आर्थिक सहायता बाड्न तथा राजस्व मिनाहा गर्न पाउने छैन । स्थानीय निकायको प्रशासनिक काम कारवाही बोर्डको सदस्य सचिव हुने जिविसमा एलडीओ, नगरपालिकामा कार्यकारी निर्देशक र गाविसमा सचिवले गर्नेछन् । चार बैठकबाहेक जनप्रतिनिधीको अधिकार पनि स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले नै प्रयोग गर्न पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
दलका प्रतिनिधीहरुले स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने संक्रमणकालिन अभ्यास तीन वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनका कारण खारेज भएको हो । हाल जिविसमा स्थानिय विकास अधिकारी, नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत तथा गाविसमा गाविस सचिवले स्थानीय निकाय सञ्चालनका लागि जनप्रतिनिधीको अधिकार प्रयोग गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँगको छलफल पछिमात्रै निर्णय हुने जनाएको छ ।
त्यस्तै संयोजकका विकल्पहरु
जिविस :पहिलो- जिल्लाको प्रत्यक्षमध्ये जेष्ठ सदस्य
दोस्रो- जिल्लामा समानुपातिकमा बढी ल्याउने दलको जेष्ठ सभासद
तेस्रो- प्रत्यक्ष वा अन्य मध्ये जेष्ठ
चौथो-नेपाली बर्णानुक्रम अनुसार
पाँचौ -स्थानीय विकास अधिकारी ९हालको मिल्दोजुल्दो०
छैठौं-बढी जित्ने दलको प्रत्यक्षको जेष्ठ सदस्य
नगरपालिका :एक-नगरपालिका पर्ने निर्वाचन क्षेत्रका सभासद्
दुई-नगरमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैमध्ये जेष्ठ सभासद्
तीन- स्थायी बसोबास गरेका वा अन्य जेष्ठ सभासद्
