काठमाडौं फागुण २ , नक्सापासमा घूस लिएको अभियोगमा काठमाडौं महानगरपालिकाका ५ कर्मचारी कारबाहीमा परे । जसमा सहरी विकास विभाग 
प्रमुख देवेन्द्र डंगोल, महाशाखा प्रमुखद्वय उत्तमकुमार रेग्मी र नारायणबाबु भट्टराई, इन्जिनियर रामहरि फुँयाल तथा वरिष्ठ इन्जिनियर कमलबाबु श्रेष्ठ छन् ।सोही प्रकरणमा सुरज शाक्य, इन्जिनियर गम्भीरलाल श्रेष्ठ र वीरबहादुर खड्का, कम्प्युटर अपरेटर शर्मिला वज्राचार्य, अमिन उत्तमकुमार भट्टराईसहित १० कर्मचारीलाई ुसचेतु गराइयो । राम्रो सेवा दिन र पदीय मर्यादाम�� रहन अख्तियारले महानगर कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको छ ।
देशको एकमात्र महानगरपालिकाका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा दर्जनौं उजुरी छन्् । एक वर्ष अवधिमा अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायरदेखि सचेत, ध्यानाकर्षणलगायत विभागीय कारबाहीका दर्जनौं निर्णय गरिसकेको छ । तर पनि अनियमितता रोकिएको छैन । महानगरकै लेखा अधिकृत विकास चित्रकारलाई अनियमितता आरोपमा गत वैशाखमा अख्तियारले सचेत गराएको छ । यस्तै, सडक निर्माणमा अनियमितता प्रकरणमा पनि अख्तियारले ुस्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही काम गर्नु निर्देशन दिएको छ । गत वर्ष पुसमा पनि घूस र कमिसनसम्बन्धी उजुरीमा नियन्त्रणका लागि अख्तियारले आदेश दिएको थियो ।
देशभरका स्थानीय निकायजस्तै महानगरको पनि अनियमितताका उजुरी बढिरहेको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता केशव घिमिरेले बताए । ुनगरवासीसँग सोझो जनसम्पर्कमा रहेर काम गर्ने निकायमा बेथिति बढेकाले अख्तियारमा उजुरी परेका हुन्,ु उनले भने । सरुवा नहुने र स्थायी प्रकृतिका स्थानीय निकायका कतिपय कर्मचारीका कारण महानगरमा कार्यकारी अधिकृत बन्ने सहसचिवहरू अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको उनले बताए ।
करिब ३ अर्बको बजेट परिचालन गर्ने महानगरमा यसअघिका हरेकजसो कार्यकारी अधिकृत विवादित बनेका थिए । कार्यकारी अधिकृत रहेका सहसचिव गणेश राईलाई अख्तियारको निर्देशनमा २ वर्षअघि जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो । त्यसपछिका केदारबहादुर अधिकारी पनि काठमाडौं टावर, धरहरा भाडा प्रकरणलगायत विवादमा मुछिएर सरुवा भए । उपभोक्ता र टोल सुधार समितिमार्फत् महानगरबाट सञ्चालितमध्ये केहीमा कामको परीक्षणसमेत नभई रकम निकासा भएको भेटिएको छ । केहीमा प्रक्रिया नपुगेका बिल स्वीकृत भएका छन् । अमृत मार्ग विस्तार समितिले करिब साढे १० लाख भुक्तानी लगेपछि प्राविधिक परीक्षण भएको छ ।
अख्तियारले २ महिना अघिमात्र महानगरका उपसचिवस्तरका इन्जिनियर देवेन्द्र डंगोलविरुद्ध अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेको छ । केही वर्षयता अख्तियारले अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेको पहिलो घटना हो । यस्तै, गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क भाडामा दिने सम्झौतामा पनि अनियमितता ठहर गर्दै अख्तियारले सुधारको निर्देशन दिएको छ । ठूला निर्माणदेखि सामान्य खरिदका योजनाहरू विवादमा परेका छन् । गत वर्ष सरसफाइ अभियानका क्रममा निकै महँगोमा खरिद भएका उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । कुल बजेटको आधा हिस्सा ओगटेको महानगरको फोहोर व्यवस्थापनदेखि नगर प्रहरीका अधिकृतको क्रियाकलापबारे अनुसन्धान भइरहेको आयोग स्रोतले जनायो । महानगरका विभिन्न विभाग र महाशाखा बारेका उजुरी अनुसन्धान क्रममा रहेको आयोग सहायक प्रवक्ता घिमिरेलेलाई उदृत गर्दै आजको कान्तिपुर दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
