काठमाडौं पौष २२, दोस्रो संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानसभा सदस्यहरुलाई काम गर्न सजिलो हुने गरी संविधानसभा सचिवालयले परामर्श एवं सचेतीकरण कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरेको खवर आजको गोरखापत्र दैनिकले लक्की चौधरीको वाईलाईनमा प्रकाशित गरेको छ ।
विभिन्न जिल्लाबाट निर्वाचित तथा समानुपातिकबाट चयन भई काठमाडौँ आउने सदस्यहरु संविधानसभा नियमावली, कार्यविधि तथा केही प्राविधिक शब्द–शब्दावलीबारे अनभिज्ञ हुने हुनाले सोबारे आवश्यक परामर्श तथा मैत्रीपूर्ण वातावरण तयार गर्न त्यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको सचिवालयले जनाएको छ । विघटित संविधानसभाका सदस्यहरूलाई सोबारे परामर्श तथा सचेतीकरण कार्यक्रम नगर्दा बैठक सञ्चालन तथा काम गर्ने क्रममा प्राविधिक समस्या आएको अनुभवले यसपालि नयाँ सभासद्लाई सोबारे आवश्यक परामर्शको आवश्यकता महसुस भएको सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले बताउनुभयो । “सभासदहरू आफैँ विज्ञ हुनुहुन्छ, सिकाउन खोजेको होइन, काम गर्न थप सजिलो होस् भन्ने हेतुले केही प्राविधिक पक्षबारे विज्ञहरूबाट परामर्श दिने तयारी भएको हो” प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो ।
संविधानसभाका नयाँ सदस्यहरुले शपथ लिइसकेपछि कार्यक्रम आयोजना हुने जानकारी गराउँदै प्रवक्ता शर्माले त्यसका लागि परामर्शकर्ताका रूपमा पूर्वसभामुख, संविधानसभाका विज्ञ, वरिष्ठ कानुनविद्, संविधानविद्, सचिवालयका महासचिवले समेत भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने बताउनुभयो । संविधानसभाको बैठक सुरु भएपछि संसदीय पदाधिकारीहरूसँगको परामर्शमा कार्यक्रम अघि बढ्ने शर्माले प्रस्ट्याउनुभयो । अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७८ ले संविधानसभा सञ्चालनको कार्यविधि बनाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार संविधानसभाले कार्यसञ्चालन गर्न विभिन्न समिति, उपसमिति तथा कामकारबाही नियमित बनाउन नियमावली बनाउनसक्ने प्रावधान रहेको छ । सोही प्रावधानअनुसार संविधानसभा सदस्यहरूबाटै नियमावली निर्माणका लागि मस्यौदा समिति गठन गरी सो समितिले तयार गर्ने नियमावली मस्यौदा संविधानसभा बैठकले पारित गरेपछि नियमावली लागू हुने प्रावधान छ । गत संविधानसभामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य नारायणमान बिजुक्छेको संयोजकत्वमा ४४ सदस्यीय नि��मावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो ।
विशेषतः नियमावलीले संविधानसभाको सर्वोच्चता र स्वायत्तताको संरक्षण, सहमतियुक्त कार्यशैलीमा विशेष जोड, संविधानसभा सदस्यहरूको आधारभूत आचरणको औचित्यलगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरेको सचिवालय प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । उहाँका अनुसार मातृभाषा बोल्न चाहने सदस्यहरूको सम्मान, समानुपातिक समावेशीताको सुनिश्चितता एवं संविधानसभा र समितिहरूले सम्पादन गर्ने काम, त्यसको समयसीमा र गतिविधिको कार्यतालिका निर्माण गर्ने व्यवस्थासमेत नियमावलीले गर्ने गर्छ । संविधानसभाको पहिलो बैठक सुरु भएपछि मात्रै परामर्श कार्यक्रमबारे टुङ्गो लाग्ने बताउँदै प्रवक्ता शर्माले अझै त्यसको मिति तय भइनसकेको जानकारी दिनुभयो । परामर्श तथा सचेतीकरण कार्यक्रमले संविधानसभा सदस्यहरुलाई थप सचेत र काम गर्न सजिलो पार्ने विश्वास पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
