काठमाडौं साउन १५
निर्वाचन आयोगले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति संविधान र कानूनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य हुने पुनः स्पष्ट गरेको छ ।
विभिन्न आम सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिकरूपमा समेत राजनीतिक दलको सदस्यता वितरणका सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको विषयप्रति आयोगले आफ्नो गम्भीर ध्यनाकर्षण भएको जनाउँदै यस्तो जनाउ दिएको हो ।
त्यस्तै आयोगले जारी विज्ञप्ति मार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति वा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य रहेको वा भएको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।
साथै आयोगले आफुले वितरण गरेको सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरी दलको विधानबमोजिम स्थानीय तह, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा राख्नुपर्ने दायित्व पनि सम्बन्धित राजनीतिक दलकै भएकाले राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण तथा अद्यावधिक सम्बन्धमा आयोगले सबै राजनीतिक दलहरुलाई कानूनबमोजिम गर्नरगराउन स्मरण समेत गराएको छ ।
