काठमाडौं मङ्सिर ७,
निर्वाचन आयोगले मुलुकका विभिन्न दलको हुँदै गरेको अधिवेशन रमहाधिवेशनमा बहालमा रहेका शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापक प्रतिनिधि चयन भएको भन्ने समाचार प्रति गम्भीर ध्यानार्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगका सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था कानुनमै भएको जनाउदै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा ९२० अनुसार बहालवाला शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्थालाई प्रष्ट उल्लेख गरेको भन्दै यस्तो जनाउ दिएको हो ।
त्यस्तै आयोगले विज्ञप्ति मार्फत बहालवाला शिक्षक, प्राध्यापक र शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्यता लिए कानुनी कारवाही गर्न निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको जनाउदै कुनै पनि दलको प्रतिनिधिमा बहालमा रहेका शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी राजनीतिक दलको प्रतिनिधि भए आयोगले अद्यावधिक नगर्ने निर्णय समेत गरेको छ । आयोगको विज्ञप्तिमा आयोगमा दर्तामा रहेको राजनीतिक दलबाट दलको प्रदेश समिति तथा जिल्ला समितिमा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको विवरण प्रदेश वा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा राख्नुपर्ने भएकोले उक्त विवरण प्राप्त हुँदासम्म त्यस्ता व्यक्तिको नाम सूचीबाट हटाउन निर्देशन दिने निर्णयसमेत आयोगले गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
