काठमाडौ चैत १५,
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान राजश्व बाँडफाँटको ढाँचा समेत स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत ढाँचा अनुसार सरकारले सात प्रदेशको लागि ७७ अर्ब ५० करोड, स्थानीय तहका लागि ७७ अर्ब ५० करोड अनुदानको उपलब्ध गराउने भएको छ ।
त्यस्तै बैठकपछि सार्वजनिक मन्त्रिपरिषद् बैठक निर्णयमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार ७०७ तोक्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन [व्यवस्थापन तथा सञ्चालन] ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम तयार गरिएको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९र८० को वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय संगै नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा हरिप्रसाद लम्साललाई बढुवा र पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिको रिक्त तीन सदस्य पदमा ऋषिराम भण्डारी, राजेन्द्रबहादुर लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको उल्लेख रहेको छ।
