शनिबार, बैशाख १५, २०८१

सहुलियत दरमा ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्न एआइआइबी बैंकलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं चैत १२ ,

 ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आह्वान

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालका लागि ऋण प्रवाहमा सहुलियत दरको नीतिगत व्यवस्था गर्न एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक [एआइआइबी]लाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

नेपाल भ्रमणमा रहेका एआइआइबीका निर्देशक नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज गरेको शिष्टाचार भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एआइआइबीमा सहुलियतको प्रावधान नहुँदा बजार दरको ब्याजमा ऋण प्राप्त गर्न नेपालजस्ता मुलुकलाई कठिन हुने बताउनुभएको हो ।

 त्यस्ते उहाँले नेपाललाई अझै पनि ऋणमा अझै सहुलियत आवश्यक छ, तर एआइआइबीसँग यस्तो व्यवस्था छैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “बजार दरको मूल्यले बैंकको वित्तमा नेपालको पहुँचलाई सीमित गरेको छ, तपाईहरू नीति निर्माता भएका नाताले यसमा पुनःविचार गर्न आग्रह गर्दछु भन्दै सरकार उच्च आर्थिक बृद्धिमार्फत सुशासन र संस्थागत विकास, सामाजिक न्याय तथा समृद्धि केन्द्रित भएको बताउँनुभयो ।

साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस प्रक्रियामा वित्तीय व्यवस्थापन, प्राविधिक सहायता, ज्ञानको साझेदारी र नीति पुँजी परिचालनमा बैंकको सहयोगको अपेक्षा गरेको जिकिर गर्दै नेपालमा हाल एआइआइबीकाको लगानीमा ऊर्जा क्षेत्रका केही परियोजनामा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकासमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेकाले लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

 “भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने र बङ्गलादेशमा समेत विद्युत् निर्यात गर्ने गर्ने ऐतिहासिक सम्झौताहरू भएका छन्, यसले नेपालको ऊर्जा व्यापारमा मार्गप्रशस्त गरेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका लागि राम्रो सम्झावना छ, हामीले आगामी महिना लगानी सम्मेलन गर्दैछौँ, त्यसमा एआइआइबीले उच्च तहमा प्रतिनिधित्व गर्दै नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्ने मैले विश्वास लिएको बताउनुभयो ।

त्यस अवसरमा प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख श्रीलङ्काका आरएमपी रथनायकेले नेपाल संस्थापक सदस्यको रुपमा बैंकले नेपाललाई प्राथमिकता राखेको र यहाँको विकासमा लगानी गर्न बैंक सकारात्मक रहेको बताए ।  भेटमा एआइआइबीका निर्देशक आरएमपी रथनायकेको नेतृत्वमा निर्देशकहरू, उपाध्यक्ष एवं उच्च अधिकारीको सहभागीता रहेको थियो ।