काठमाडौं फागुन २९,
गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान, समिति नेपालबीच सोमबार राति ४ बुँदे सहमति भएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालय र पीडितबीच सहमति भएको हो ।
सहमति पत्रमा जाँचवुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिना भित्रमा नेपाल सरकार समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी तीन सदस्यीय अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० बिरुद्ध जाँचबुझ आयोग गठन गर्दै सो विषयमा आवश्यक अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी रायरसुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने उल्लेख रहेको छ।
त्यस्तै आर्थिक समस्याका कारण मिटरब्याजी साहु, महाजनका चङ्गुलमा पर्न नदिन शोषित उत्पीडित वर्गलाई आर्थिक सहायता, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट जारी आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने उल्लेख रहेको छ । ,
