शनिबार, बैशाख १५, २०८१

संविधानत व्यवस्था भएका नागरिकका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन कहिले ?

काठमाडौं असोज ३,
आज मुलुकमा २०७२ असोज ३ गते लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको खुशीयालीमा आठौं संविधान दिवस, २०८० देशैभर विभिन्न कार्यक्रम सहित मनाइँदै गर्दा संविधानको मुल स्पीरिडको गति कमजोर बन्दा कागलाइ पेल पाक्यो हर्ष न विस्मातको अवस्था सिर्जना भएको छ।

संविधान दिवसका अवसरमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा निर्माण गरी संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको प्रारुपमा व्ययाख्या सहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट बनेको मुलुकको नयाँ संविधान जारी गर्नुभएको हो । तर संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगिसक्दा पनि यसभित्र निहित नागरिका मौलिक अधिकारसंगै उत्कृष्ट व्यवस्था मसखपरत हुन नसक्दा नागरिकको आशा र भरोसामा गम्भीर घात भएके अवस्था छ ।

संविधान दिवसको आजको दिनमा मुलकको राजनैतिक धरातलको विश्लेषण गर्ने हो भने मुलुकमा दलबिचका सत्ता स्वार्थको जालझेल निकै नराम्रोसंग मौलाएको पाइन्छ । यहि कारणले मुलुकमा यो वा त्यो नाममा अनेकन संसदीय विकृतिले प्रशय पाउँदै आएको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

त्यस्तै संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानूनी राज्यजस्ता लोकतन्त्रका अवयवहरूको जगमा दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धि प्राप्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरे पनि लिपिवद्ध भएका यी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनको पक्षमा उदासिन रहेको सहजै वोध गर्न सकिन्छ ।

तथापी संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगिसक्दा पनि विद्यमान यावत अनेकन विकृतिका कारण सार्वभौम सम्पन्न जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संसदको दिगो विकास संगै ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका संविधानले  व्यवस्था गरेको नागरिकको मौलिक अधिकारसंगै दर्जनौ हकाधिकार  कार्यान्वयनको पक्ष सोच अनुरुप सबल बन्न नसक्नु आफैमा दुखद पक्ष सावित भएको छ ।