काठमाडौं बैशाख २९,
सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई अनिवार्यरुपमा दर्ता गर्नुपर्ने गरी कानून संशोधनका प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि कानून मन्त्री धनराज गुरुङका तर्फबाट संसदबाट दर्ता गरिएको प्रस्तावमा मौजुदा छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ मा अनलाइन सञ्चार माध्यमको प्रावधान थप गर्दै ऐनमा २ वटा दफाहरु थपिएका छन् ।
प्रस्तावमा अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर तिरेर स्थानीय अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुने भनिएको छ ।
