काठमाडौं बैशाख १२ ,
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकालाई तीन दिनभित्र फोहोर उठाउन निर्देशन दिएसंगंगै दुई हप्तादेखि अवरुद्ध रहेको सिंहदरबार , राष्ट्रपतिको कार्यालय र बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको फोहोर उठाउन सुरु भएको छ।
महानगरले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन छोडेपछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले महानगरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। उक्त रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले फोहोर उठाउन नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
यसैवीच काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा सर्वोच्च अदालतले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन महानगरपालिकालाई दिएको आदेशको पालना गर्ने भन्दै सर्वोच्चको आदेश काठमाडौँ महानगरले मात्रै होइन, सङ्घीय सरकारलगायत सबैले दृढतापूर्वक पालना गर्न आवश्यक रहेको जिकिर सहित निश्चित क्षेत्रको फोहोरमैला नउठेको विषयले अदालतमा प्रवेश पाउनु र सर्वोच्च अदालतबाट फोहोरमैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता थप पुष्टि भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै सम्मानित अदालतले दिएको आदेशको परिपालना गर्ने सन्दर्भमा हामी प्रस्ट, प्रतिबद्ध र दृढ छौँ भन्दै महानगर प्रमुख साहले बागमती, बिष्णुमती र मनोहरा तथा यीनका सहायक नदिहरुको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा तथा संरचनाहरु भत्काएर नदिको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी २०७६ साउन २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउने सम्बन्धी २०५७ असार ९ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, तीनकुने जग्गा अधिग्रहण तथा मुअब्जा सम्बन्धी २ दशक अगाडिको सर्वोच्च अदालतको आदेश लगायत आम महानगरवासीको पक्षमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका विभिन्न आदेशहरुको पालना नभएको बिषयमा पनि सम्बन्धित सबैले उत्तिकै जिम्मेवारीबोध गर्न जरुरी रहेको जिकिर गर्नुभएको छ ।
अन्यथा, नागरिकको घरआँगन र सिहंदरबारको पटाङ्गिनीबिचको विभेदलाई बैधानिकरुपमा नै स्विकारेको अर्थ लाग्ने देखिन्छ भन्दै उहाँले संविधान र प्रचलित कानुनले परिकल्पना गरे बमोजिम स्थानीय सरकारसँग संघ र प्रदेश सरकारले अनिवार्यरुपमा समन्वय, सहकार्य गरि सहअस्तित्वको आधारमा नागरिकका समस्याको यथाशिघ्र समाधान गर्नु पर्ने कुरा दृढताका साथ व्यक्त गर्न चाहन्छौँ भनेका छन ।
