काठमाडौं बैशाख ८,
निर्वाचन आयोगले आसन्न् प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनलाइ स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि जारी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को व्यवस्थाबमोजिम जारी मौन अवधिको समयमा निर्वाचन प्रचार प्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तक्र्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न तथा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा भएको गतिविधिबको अनुगमन र निगरानी गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउन सम्बन्धित निकायलाई ५ बुँदे निर्देश दिएको छ ।
आयोगले दिएको ५ बुँदे निर्देशन क्रमस निम्ननानुसार रहेको छ ।
१ नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सम्बन्धित सबै एकाइ, आयोगबाट खटिएका विशेष अनुगमन टोली, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका पदाधिकारी र अनुगमन अधिकृतले नियमित र सघन अनुगमन गरी निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षता कायम गर्ने ।
२ उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, उम्मेदवारका प्रतिनिधि, मतदाता, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी तथा निर्वाचनमा संलग्न व्यक्ति, सङ्घरसंस्था र निकाय बाहेक निर्वाचन कार्यसँग असम्बन्धित बाह्य जिल्ला वा क्षेत्रका व्यक्ति र व्यक्तिहरूको अवाञ्छित आवागमन र अनधिकृत गतिविधिलाई कानुनबमोजिम नियन्त्रण गर्ने ।
३ बुँदा नं २ मा उल्लेखित अवाञ्छित आवागमन र गतिविधि भई निर्वाचनको स्वच्छता र मर्यादामा प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था देखिएमा अनुगमनमा खटिएका टोली र सम्बन्धित सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिइ कानूनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने ।
४ निर्वाचन [कसुर तथा सजाय] ऐन, २०७३ को दफा २१ बमोजिम उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले निर्वाचन अवधिभित्र कुनै मतदातालाई निजको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न वा नगर्नको लागि वा मतदानको अधिकार प्रयोग गरे वा नगरेबापत उपहार, पुरस्कार, इनाम, दानदातव्य वा बकसको रुपमा नगद वा जिन्सी दिन वा दिन मञ्जुर गर्न वा सार्वजनिक भोज आयोजना गर्न र मतदाताले पनि त्यस्तो प्रयोजनको लागि त्यस्तो नगद वा जिन्सी लिन वा लिन मञ्जुर गर्न र सार्वजनिक भोजमा सहभागी हुने जस्ता कार्य निर्वाचन कसुर भएकाले त्यस्तो कार्य कहीँ कतै भए गरेको पाइएका कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने ।
५ निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन आयोग तथा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय तथा अनुमति विपरीत निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दल वा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले सवारी साधन प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो सवारी साधन मतदान सम्पन्न नभएसम्म कब्जामा लिइ आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।
