काठमाडौं चैत १४,
आज बसेको सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने गरी मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका प्रेस संयोजकले जानकारी दिएका छन । पछिल्लो केहि दिनयता राजधानीमा मिटरब्याज पीडितको धर्ना लगायतका आन्दोलनको कार्यक्रम चल्दै आएको छ । उनिहरु तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौँ आइपुगको हो।
यसअघि सरकारले सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गरेको थियो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रदेवी शर्माको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समितिलाइ पिडितको मुख्य समस्याको चुरो पत्ता लगाउने कार्यादेश सहित समिति गठन गरेको हो ।
