शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९

कांग्रेसका उम्मेदवार एवम् गठबन्धनलाई सफल बनाउनुको विकल्प छैन:  प्रवक्ता महत

काठमाडौं असोज ११,
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले कांग्रेस केन्द्रीय मुख्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मलेनमार्फत आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार एवम् गठबन्धनलाई सफल बनाउनुको विकल्प नभएका कारण गठबन्धनलाई सफल बनाउन नेता कार्यकर्तामा आह्वान गर्नुभएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकमीहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै प्रवक्ता महतले दुवै सदनबाट दुई पटकसम्म पारित भई राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिबाट संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको र पछिल्लो समय यसलाई राजनीतिक रङ्ग दिने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ।

साथै समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीको प्रसंगमा पार्टीमा उत्पन्न आपसी विमतिलाइ ठाँटी राखेर गठबन्धनलाई सफल बनाउँदै आसन्न् निर्वाचन पछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने दाबी सहित प्रवक्ता महतले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र समृद्धिका मुद्दालाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले अगाडि बढाउने जिकिर गर्नुभयो ।

साथै उहाँले निर्वाचन आयोगमा पेश भएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पार्टीका पदाधिकरी, पूर्वपदाधिकारी, आमन्त्रित सदस्य र सातै प्रदेशका नेतागणसँग सल्लाह गरेर सहमतिमानै निर्णय गरिएको बताउँदै यसमा विवाद गरिराख्नु न्यायसंगत नभएको बताउनुभयो ।

साथै उहाँले निर्वाचन आयोगमा पेश भएको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पार्टीका पदाधिकरी, पूर्वपदाधिकारी, आमन्त्रित सदस्य र सातै प्रदेशका नेतागणसँग सल्लाह गरेर सहमतिमानै निर्णय गरिएको बताउँदै यसमा विवाद गरिराख्नु न्यायसंगत नभएको बताउनुभयो ।

त्यस्तैगरि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा अन्य दलहरुसंग तालमेल गर्ने सहमतिअनुसार सिट बाँडफाँड टुंग्याउने छलफल अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिदै सिट बाँडफाँड सकिएलगत्तै कांग्रेसले प्राप्त गरेका क्षेत्रहरुमा प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवार टुङ्गो लगाइने बताउनुभयो ।

त्यस्तै कांग्रेसले आगामी मंसिर ४ गते हुुने निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार समिति गठन गरेको छ । समितिले विभिन्न बैठक सम्पन्न गरी शुभचिन्तकहरुबाट फेसबुक, ह्वाट्सएप, क्यूआर कोड, म्यासेन्जर, इमेल,ट्वीटर,इमो जस्ता सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिमार्फत प्राप्त सुझावको आधारमा घोषणापत्र बनाउने काम सुरु भइसकेको जानकारी दिदै निर्वाचन आयोगले यसपटक जारी गरेको आचार संहितामा गठबन्धनका दलहरुसहित प्रतिपक्षी दलले समेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले पार्टीका पक्षमा जनमत बनाउन हिड्न नपाउने भन्ने कुरा व्यवहारिक नभएको जिकिर भएका कारण आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई समेत हेरेर यसलाई लचिलो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।