राष्ट्रपतिले संघीय संसदको अपमान र अवमूल्यन गरेको ठहर
काठमाडौ असोज ५,
काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन दल आवद्ध शिर्ष नेतृत्वको बुधबार बसेको संयुक्त बैठकले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संवैधानिक व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको निष्कर्षको पहिचान गरेको छ।
संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समयसीमाको अन्तिम समयमा पनि प्रमाणिकरण नगरि राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदम अनुरुप संघीय संसदको अपमान र अवमूल्यन गरेको ठहर सहित यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हो ।
साथै बैठकले राष्ट्रपतिको प्रस्तुत कदमबाट संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभुत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, वौद्धिक समुदाय, संचार लगायतलाई बैठक आह्वान गरेको छ । 
साथै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संयुक्त हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक कदमको घोर भत्सर्ना समेत गरेको छ ।
