काठमाडौं भाद्र २०,
नेपाल सरकारले अर्को निर्वाचन भई नयाँ सदस्यसहितको पहिलो बैठक भएपछि हालका सांसद्को कार्यकाल सकिने गरी प्रतिनिधिसभाका केही ऐन संशोधनमार्फत विधेयक प्रस्तुत गरेसंगै निर्वाचन आयोगले सरकारको प्रस्तुत कदम प्रति विमति प्रकट गरेको छ।
निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल नयाँ हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गरेपछि पनि कायम रहनु उपयुक्त नदेखिने जनाउँदै नेपाल ऐन संशोधन गर्ने कममा ऐनको माध्यमबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा हाल कायम रहेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकाल सम्बन्धमा व्यवस्था गरी सङ्घीय संसद्मा विधेयक पेश भएको विषयमा आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
त्यस्तै आयोगले
नेपालको संविधानको धारा २४६ मा आयोगले संविधान र सङ्घीय कानुनको अधिनमा रही निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने र आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रियामा आयोगसँग परामर्श गर्ने अभ्यास रहँदै आएको पनि स्मरण सहित नेपालको संविधानको धारा ८५ तथा धारा १७७ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६१ मा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचन परिणाम प्रकाशन भएको मितिलाई तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलको उम्मेदवार निर्वाचित भएको घोषणा भएको मितिलाई सम्बन्धित उम्मेदवार निर्वाचित भएको मानिने व्यवस्था रहेको जनाएको छ ।
त्यस्ते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखको पद बहाल सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा सङ्घीय संसद्को सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, गाउँ सभाको सदस्य वा नगरसभाको सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सङ्घीय संसद्को सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य पदको लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि त्यस्तो पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको जनाउँदै आयोगले आज जारी विज्ञप्तिमा भनेको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल गणना गर्ने आधार खुलाइ आयोगले दिएको परामर्शको आधारमा निर्वाचन मिति तोकी तयारीको कार्य हुँदै गरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकालका सम्बन्धमा अन्यथा हुने गरी कानुन संशोधन गर्नु वाञ्छनीय नभएको जनाएको छ।
साथै विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा[६] को खण्ड [क]तथा धारा १८२ को उपधारा[६]को खण्ड [क] मा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको मनोनयन गर्ने मिति भन्दा अघिल्लो दिनसम्म पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरेबाट निर्वाचनको लागि उम्मेदवार मनोनयन हुने दिनदेखि नै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभाका अन्य सदस्य सोही पदको लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गर्ने मिति पछिसम्म कायम रहने गरी कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त नदेखिने जनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा [१] मा संविधान सभाबाट व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तर भएको सदनको कार्यकाल संवत् २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम हुने व्यवस्था गरेको भए तापनि सोही उपधाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले कार्यकाल पूरा हुनु अगावै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा मनोनयनपत्र दाखिला हुने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद् कायम रहने व्यवस्था भएको आधारमा संवत् २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद कायम रहेको विगतको अनुभव रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ ।
