काठमाडौं वैशाख १८,
निर्वाचन आयोगले आगामी बशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रतामाथि ठेस लाग्ने र कुनै पनि मिथ्थ्या सामग्री सामाजिक सञ्जालबाट पोष्ट नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
आयोगले आज आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमार्फत आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले नीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवारको मनोनयन गराउनुभएका उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भइरहेको र यस्ता गलत, भ्रामक, चरित्रहत्या हुने व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानी हुने वा निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने कुसामग्री सामाजिक सञ्जालमा नगर्न नगराउन भन्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।त्यस्तै यसवीचमा आयोगको तर्फबाट जारी निर्देशन परिपालना नभए वकानूनअनुसार कारवाहीका लागि आयोग बाध्य हुने समेत जनाएकोछ । 
त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनपछि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को परिच्छेद–२ अन्तर्गत सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र दफा २२ को ज मा भएको प्रावधान विपरित गरिएका यस्ता गलत कार्य बन्द गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आयोगले ध्यानाकर्षण गराउँदै आचारसंहिता विपरित सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३, निर्वाचन कसूर तथा सजाय ऐन २०७३ तथा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने जानकारी गराइन्छ।” भनिएको छ ।
त्यस्तै निर्वाचन आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन व्यवस्थापनमा सामाजिक सञ्जाल उपयोगसम्बन्धी नीति, २०७७ को निर्वाचनसम्बन्धी सूचना भरपर्दो, मितव्ययी, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई सामाजिक सञ्जालको उपयोग र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यको कार्यान्वयन गर्न सकनिे जनाउ सहित प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जाति, धर्म, लैङ्गिकता, उमेर, अपाङ्गता वा अन्य अपरिवर्तनीय समूहलाई इङ्गित गर्दै असहिष्णुता वा घृणा फैलाउँने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका वचन, लिखत वा व्यवहारलाई द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति संगै राजनीतिक विज्ञापन रोक्न आग्रह राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफ्नो प्रचार प्रसार गर्न सामाजिक सञ्जाल खाताको प्रयोग गर्ने भएमा सो विवरण उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्रकाशन भएको २४ घन्टाभित्र दलको हकमा निर्वाचन आयोग र उम्मेदवारको हकमा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा आफ्नो सामाजिक सञ्जालका खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन पनि आयोगले भनेको छ ।
