काठमाडौं चैत २५,
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले विभिन्न मन्त्रालयको प्रस्तावमा २३ बुँदे निर्णय भएको जानकारी दिनुभएकोछ ।
विश्वका विभिन्न २० देशमा रिक्त रहेको नेपाली राजदूत नियुक्त गर्नुको अलावा रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस मार्फत नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउने सम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको जानकारीदिनु भएकोछ।
त्यस्तै सरकारले श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगर ओखलढुङ्गा इजलासमा न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई तोक्ने र पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेशकुमार शर्मालाई तोक्ने निर्णय संगै हेटौंडा सिमेन्टको महाप्रबन्धकमा वसन्तकुमार पाण्डे र दूरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशकमा सुनील पौडेललाई र वैदेशिक रोजगार न्यायीकरणको अध्यक्षमा रवि शर्मा अर्याललाइ नियुक्त गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै सरकारका प्रवक्ता कार्कीले ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल विशिष्ट प्रकारका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने , पश्चिम सेती करिडोर आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७५ असोज ५ गतेको निर्णय खारेज गर्ने निर्णयसंगै सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेशप्रसाद पुडासैनीलाई तोक्ने गरी निर्णय गरेको जानकारीदिनुभयो ।
