काठमाडौं बैशाख ७,
सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकाअन्तर्गत स्थानीय तहको ठेक्का–पट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा ठेकेदारलाई उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न दिन कुनै व्यवधान नर्गन भन्दै ठेकेदार लाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै आदेशमा कानुनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानुनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए निजले मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रको देहाय ठ बमोजिम गरिएको स्वघोषणाका आधारमा निजलाई बैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नु भनिएको छ।
